नवी दिल्ली :- बऱ्याच जणांच्या मनात आपण जी औषधं घेतोय ती बनावट तर नाहीत ना? अशी भिती असते. आता हीच भिती दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. मंगळवार 1 ऑगस्ट 2023 पासून केंद्र सरकारने 300 हून अधिक औषधांवर क्‍युआर कोड लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

भारताच्या ड्रग्ज कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियाने (डीसीजीआय DCGI) तसे आदेशच फार्मा कंपन्यांना दिले आहेत. त्यानुसार देशातील टॉप 300 औषधी ब्रॅंड्‌सना त्यांच्या औषधांवर क्‍युआर कोड किंवा बारकोड टाकणे अनिवार्य असणार आहे. औषधांवरील बारकोड स्कॅन केल्याने ग्राहकांना औषधांबद्दलची महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे.

डीसीजीआयने क्‍यूआर कोड टाकण्याचा आदेश जे आदेश दिले आहेत, त्यात एलिग्रा, शेलकेल, काल्पोल, डोलो आणि मेफ्टेल यांसारख्या औषधांच्या कंपन्यांच्या समावेश आहे. आदेशावर अंमलबजावणी न केल्यास औषध कंपन्यांवर कारवाई केली जाऊन व त्यांना मोठा दंडही आकारला जाणार आहे.

क्‍यूआर कोडद्वारे काय कळणार?

युनिक प्रोडक्‍ट आयडेंटिफिकेशन कोडद्वारे, औषधाचे योग्य आणि जेनेरिक नाव, ब्रॅंडचे नाव, उत्पादकाचे नाव आणि पत्ता, बॅच नंबर, उत्पादनाची तारीख, औषधाची एक्‍सपायरी डेट आणि उत्पादकाचा परवाना क्रमांक हे सर्व माहित असणे आवश्‍यक असणार आहे. देशात वाढत असलेल्या बनावट औषधांच्या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने असे पाऊल उचलल्याची माहिती दिली होती. त्याअंतर्गत काही काळापूर्वी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून,1 ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.