डेहराडून : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी मंत्रिमंडळाने विविध खटल्यांमधील साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी उत्तराखंड साक्षीदार संरक्षण योजना-2025 ला मंजुरी दिली. ही योजना न्यायव्यवस्था मजबूत आणि निष्पक्ष बनविण्यास मदत करेल. यासाठी, राज्य साक्षीदार संरक्षण समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता मध्ये त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

यापूर्वी, उत्तराखंडमध्ये साक्षीदार संरक्षण कायदा २०२० लागू होता. गेल्या वर्षी १ जुलैपासून, देशभरात सीआरपीसीऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता-२०२३ लागू करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या कलम ३९८ मध्ये साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी एक लागू करण्याची तरतूद आहे. या कलमात साक्षीदारांच्या संरक्षणाची व्याख्या करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, सर्व राज्यांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करण्यास सांगितले होते.

या क्रमाने, मागील मंत्रिमंडळात नवीन योजना लागू करण्यापूर्वी, साक्षीदार संरक्षण कायदा २०२० रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यानंतर, आता मंत्रिमंडळाने राज्यात उत्तराखंड साक्षीदार संरक्षण योजना २०२५ ला मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत ओळख गोपनीयता, ठिकाण बदलणे, संपर्क तपशील बदलणे, भौतिक सुरक्षा व्यवस्था विविध पातळ्यांवर करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर गरजेनुसार आर्थिक मदत यासारख्या सुरक्षा उपाययोजना देखील या योजनेत करण्यात आल्या आहेत. सर्व निर्णयांमध्ये गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.