Punjab Government । एमबीबीएसच्या जागांमध्ये एनआरआय कोट्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एमबीबीएसच्या जागांमध्ये एनआरआय कोट्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.

हा पैसे उकळण्याचा मार्ग Punjab Government । 

पंजाब सरकारने एनआरआय कोट्यातील प्रवेशामध्ये जवळचे नातेवाईक आणि आश्रितांनाही समाविष्ट केले होते. जी उच्च न्यायालयाने रद्द केली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारलाही फैलावर घेतले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याला पैसे उकळण्याचा मार्ग म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येत नाही आणि लोकांना त्यांच्या NRI मामा, मामा आणि मामाच्या नावाने प्रवेश दिला जात आहे ही संपूर्ण फसवणूक आहे. गेल्या महिन्यात पंजाब सरकारने एनआरआय कोट्यात हा बदल केला होता.”असे म्हटले आहे.

जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण Punjab Government । 

बाबा फरीद युनिव्हर्सिटी अँड हेल्थ सायन्सेसने चंदीगड आणि पंजाब राज्याच्या वतीने वैद्यकीय यूजी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी प्रॉस्पेक्टस जारी केले होते. यामध्ये यूजी कोट्याची शेवटची तारीख 16 ऑगस्ट आणि पंजाब राज्यासाठी 15 ऑगस्ट अशी नमूद करण्यात आली होती. अर्ज भरल्यानंतर राज्य सरकारने 20 ऑगस्ट रोजी प्रवेश प्रक्रियेत बदल केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय एनआरआय कोट्याच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. एनआरआय कोट्यातील जागा रिक्त असताना एनआरआय कोट्यातून इतर उमेदवारांना एमबीबीएसमध्ये प्रवेश देण्यात आल्याचा आरोप आहे.