पुणे – जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, महसूल, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी, सहकार, जलसंपदा आदींसह सुमारे शासनातील 32 विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांनी गुरुवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात पुणे जिल्ह्यातील सर्व विभागातील मिळून सुमारे 60 हजार अधिकारी-कर्मचारी सहभागी झाले असल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट होता. याचा परिणाम कामकाजावर झाला असून सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सहकार आयुक्तालय, सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त, शिक्षण आयुक्त, कृषी आयुक्त, नगररचना विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभाग, साखर आयुक्तालय आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औंध येथे पशुसंवर्धन आयुक्तालय अशी विविध सरकारी कार्यालये आहेत. या कार्यालयातील वर्ग तीन आणि चारचे कर्मचारी संपावर गेले आहेत.

त्यामुळे राज्य सरकारच्या बहुतेक कार्यालयांमध्ये सकाळपासूनच शुकशुकाट होता. अधिकारी वगळता अन्य कर्मचारी कामावर नव्हते. त्यामुळे या कार्यालयांमधील कामकाज विस्कळित झाले होते. बहुतांश नागरिक बाहेरगावातून विविध कामांसाठी कामानिमित्त शहरात आले होते. त्यांना संपाबाबत माहिती नव्हती. त्यामुळे या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. संपामुळे महसूल विभागातील विविध सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

पुणे स्टेशन येथील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीसमोर सकाळी ११ वाजता ‘द्वार सभा’ आयोजित करण्यात आली. त्यानंतर बेमुदत संपास सुरुवात झाली. पेन्शनसह इतर मागण्यांसाठी जोरजोरात शासनाच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.

शंभर टक्‍के प्रतिसाद

जिल्हा प्रशासनातील महसुल विभागातील नायब तहसिलदार, तलाठी, मंडल अधिकारी, कारकून, अव्वल कारकून आणि शिपाई, असे एकूण १ हजार ४०० कर्मचारी या संपात सहभागी झाले. संपाला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आले, अशी माहिती महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष दीपक चव्हाण यांनी दिली.