पुणे : जुनी खासगी वाहने (१५ वर्षे जुनी) रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेने विरोध केला आहे. रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कामध्ये केलेली दरवाढ आठवडाभरात मागे घ्या, अन्यथा देशभर चक्काजाम आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संपूर्ण देशभरातील १५ वर्षे जुन्या खासगी गाड्यांच्या रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. यापूर्वी जे शुल्क ५०० ते १५०० रुपयांच्या आसपास होते. त्यात अधिक वाढ करण्यात आली आहे. आधी ट्रक व बसला चार हजार रुपयांपर्यंत शुल्क होते, ते १८ हजार रुपये केले आहे. हे शुल्क दरवर्षी वाढणार आहे.

देशातील एकूण वाहनांमध्ये ६० टक्के व्यावसायिक वाहने आहेत. त्यात रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक व बस यांचा समावेश आहे. सरकारने रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात केलेल्या दरवाढीमुळे या सर्व वाहनांना मोठा फटका बसणार आहे. देशातील वाहतूकदारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात ही दरवाढ वाहनचालकांचे कंबरडे मोडणारे आहे.

वाहतूक क्षेत्र देशाचा कणा आहे. याकडे दुर्लक्ष करीत सरकारने १५ वर्षे जुनी सर्व प्रकारची वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपन्यांच्या दबावातून सरकारने रजिस्ट्रेशन पासिंग शुल्कात वाढ केली आहे. वाहन तयार करणाऱ्या कंपन्यांना जगवण्यासाठी वाहतूकदारांना मारण्याचा सरकारचा डाव आहे.
– डॉ. बाबा शिंदे, अध्यक्ष, राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना