पुणे – अनधिकृत बांधकामांना हळूहळू राजाश्रय मिळू लागल्याने असे बांधकाम करणाऱ्यांचे बरेच फावत आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिक केवळ “ऍम्बियन्स’ पाहूनच भुलतो याचा सगळ्यात मोठा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून उठवला जात आहे. नवी कोरी इमारत आहे आणि दोन वर्षे बांधकाम व्यावसायिक मेन्टेनन्स करत आहे. तोपर्यंत फ्लॅटधारकांना त्यातील “खाचखळगे’ माहीत नसतात; परंतु एकदा का संपूर्ण इमारत फ्लॅटमालकांकडे कागदोपत्री सुपूर्त केल्यानंतर त्यातील खऱ्या समस्या समजायला लागतात. ग्रामपंचायत हद्द असताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता प्लॅनवर शिक्के मारलेले असतात. त्यामुळे तीच परवानगी आहे असे ग्राहकांना सांगितले जाते. वास्तविक आता “पीएमआरडीए’ आहे. बांधकामाला “पीएमआरडीए’ची परवानगी लागते; परंतु त्या आधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेचा नकाशा असणे महत्त्वाचे असते. या सगळ्या बाबी फ्लॅट घेणारा माणूस तपासतच नाही. तो केवळ कमी किमतीत फ्लॅट मिळतो, एवढ्या एकाच गोष्टीने भारलेला असतो. कोठेही राहण्याचा निर्णय जेव्हा घेतला जातो, तेव्हा फ्लॅट किती चौरस फुटांचा आहे हे पाहतानाच त्या भागातीलच मूलभूत सोयीसुविधा पाहणेही महत्त्वाचे आहे. कमी जागेत जास्तीतजास्त फ्लॅट काढून डेन्सिटी वाढवलेली असते. त्यामुळे रस्ते अरुंद, अगदी दोन इमारती एकमेकांना चिकटून असतात. साईड मार्जिन नाही, कोणत्याही प्रकारची स्पेस सोडलेली नसते, एवढेच नव्हे तर शेजारी शेजारी असलेल्या दोन इमारतींमध्ये कोणतीही सुनियोजितता नसल्याने त्याला कोणताही लेआऊट राहत नाही. गैरव्यवहाराचा आपणही भाग होतोय हे समजणे आवश्यक इमारतींच्या “क्वालिटी’विषयी बोललो तर प्रबंधच तयार होईल. “स्ट्रक्चरल ऑडिट’मधून या सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील; परंतु तोपर्यंत वेळ गेलेली असेल. या ठिकाणच्या इमारती, घरे जशी रेग्युलराइज्ड झाल्या तशा हद्दीबाहेरील इमारतीही होतील; परंतु जो बकालपणा आहे तो वाढतच जाणार आहे. सरकार नियम करते, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर दंड करून का होईना, तिला राजाश्रय मिळतो. यांनाही मिळेल परंतु या गैरव्यवहाराचा आपणही एक भाग बनू, हे सर्वसामान्यांना समजणे अत्यंत आवश्यक आहे. राहण्यास गेल्यानंतर समजते वास्तव पाणी आहे असे सांगितले जाते; परंतु ते कायदेशीर आहे का याची चौकशी केली जात नाही. किती फ्लॅटधारकांना किती इंची नळाचे कनेक्शन महापालिका देऊ शकते किंवा हद्दीबाहेर पाणीवाटपाचे कोणते गणित असते, याची सुतराम माहिती फ्लॅटधारकांना नसते. अरुंद रस्त्यांमुळे पार्किंग समस्या, वाहतूक कोंडी ही रोजच अनुभवायला लागते. याशिवाय, सुरक्षेचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. आगीसारखी एखादी दुर्घटना घडली तर अग्निशमन दलाला घटनास्थळी वेगात, वेळेत पोहोचणे अशावेळी शक्य होत नाही. या सगळ्यांचे अत्यंत बोलके उदाहरण हे धनकवडी, बिबवेवाडी आहे. या ठिकाणी वाढलेली अस्ताव्यस्त वस्ती ही अक्षरश: बेशिस्तीचे उदाहरण आहे.
