पुणे, दि. 9 – शहरात अनधिकृत फ्ल्‌केस, बोर्ड, बॅनर्स तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भिंती तसेच बसस्थानके आणि पालिकेच्या मालमत्तांवर अनधिकृत जाहिराती केल्या जात आहेत. त्यामुळे शहर विद्रूप होत आहे. त्यामुळे अशा प्रत्येक जाहिरातीला 1 हजार रुपयांचा दंड लावण्यास संबधितांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आयुक्तांचे आदेश आहेत. मात्र, आकाशचिन्ह विभाग तसेच अतिक्रमण विभागाकडून आयुक्तांच्या आदेशाला वाटण्याच्या अक्षता दाखवित कारवाई टाळाटाळ केली जात आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार नाराज असून या कारवाईचा अहवाल दररोज सादर करण्याचे आदेश आकशचिन्ह विभागास देण्यात आले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग्ज असून ते अधिकृत करण्यासाठी पालिकेकडून नियमही शिथील करण्यात आले आहेत. मात्र, हे होर्डिंग्ज अधिकृत करण्याऐवजी ते अनधिकृतच ठेऊन त्यांना अभय दिले जात आहे. आयुक्तांना दिल्या जाणाऱ्या अहवालातून चुकीची माहिती देण्यात येत आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनाही योग्य माहिती देता येत नाही. या शिवाय, आयुक्तांनी अनधिकृत जाहीरातींना 1 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश दिले असून ही कारवाईही शहरात होत नसून जाहिराती काढण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी, शहर विद्रूप होत असून जानेवारी 2023 पूर्वी जी-20 परिषदेसाठी महापालिकेस शहर स्वच्छ आणि विद्रूपीकरणमुक्त ठेवायचे आहे. मात्र, अतिक्रमण विभाग व आकाशचिन्ह विभागाकडूनच पालिकेच्या या नियोजनास हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.