Pune Water Crisis – राज्यात अलीकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उद्भवलेली राजकीय परिस्थिती, तसेच सध्या बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने यंदाची कालवा समितीची बैठक लांबणीवर पडली आहे. परिणामी, पुणे शहर आणि ग्रामीण भागासाठीच्या पाणी वाटपाचे नियोजन रखडले आहे. साधारणपणे दरवर्षी नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यात कालवा समितीची बैठक पार पडते. मात्र, यंदा आधी नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यातच दि. २८ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. आता बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ही बैठक घेता येत नसल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले. कालवा समितीच्या बैठकीत शहरासह ग्रामीण भागातील आमदार उपस्थित असतात. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या बैठकीत होणारा निर्णय हा शहर आणि शेती या दोघांच्याही हिताचा असतो. बैठक जेवढ्या लवकर होईल, तेवढ्या प्रभावीपणे उन्हाळ्यातील पाण्याचे नियोजन करता येते. बारामती पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतरच ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणी कपातीचा वाद कसा मिटतो आणि यावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत खडकवासला प्रकल्पातील पाणीसाठा, बाष्पीभवन आणि शहराची वाढती मागणी यांचा विचार करून पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी निश्चित केले जाते. सध्या कालवा समितीची बैठक झाली नसली, तरी शेतीसाठीचे आवर्तन जलसंपदामंत्र्यांच्या मान्यतेने सोडले जात आहे. मात्र, अधिकृत पाणी वाटपाचा निर्णय न झाल्याने पुढील नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. पाणी कपात निर्णयाचा संभ्रम हवामान विभागाने यंदा पाऊस लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला १५ टक्के पाणी कपात करण्याची विनंती केली होती. मात्र, पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाने एक थेंबही कपात करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या वादावर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणी कपातीचा निर्णय पालिकेनेच घ्यावा, असे स्पष्ट केल्याने पेच अधिकच वाढला आहे.
