पुणे – जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात येणारा निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल विकास, कृषी, मृद व जलसंधारण क्षेत्रासाठी उपयोगात आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा लवकर तयार करावा, असेही पवार म्‍हणाले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत पुणे विभागाच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस सोलापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, सांगलीचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपसचिव नितीन खेडकर, नियोजन उपायुक्त संजय कोलगणे आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, शासनाने निर्धारीत केलेल्या आर्थिक मर्यादेत वार्षिक आराखडा निश्चित करण्याची मर्यादा असल्याने राज्यस्तरीय योजनांमधून काही कामे घेण्यात यावीत. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना राज्यस्तरावरून निधी देण्यात येईल. जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा लवकर तयार करावा.

रोजगार निर्मितीवर भर द्या

प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात औद्योगिक विकास, कौशल्य विकास आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजार मिळवून देण्याचे प्रयत्न व्हावेत. सर्व कामे दर्जेदार होतील याकडे विशेष लक्ष द्यावे. कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नये, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. अंगणवाडी बांधकामाचा दर्जा चांगला असावा यासाठी खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.