पुणे – पुणे महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. तसेच उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे पालिकेतून वगळू नये यासाठीची याचिकासुद्धा उच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यामुळे या दोन याचिकेवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही दोन गावे पालिकेत ठेवण्यात यावी, असा सूर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत उमटला. त्यामुळे उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे पालिकेत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडल्याची चर्चा आहे. मुंबई मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली देवाची उरूळी आणि फुरसुंगी या दोन गावांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांना त्यांना लगतच्या महापालिकेच्या हद्दीतील भागानुसार मिळकत कर आकारण्यात आला आहे. फुरसुंगी आणि देवाची उरूळी येथे पूर्वीपासून मोठ्या प्रमाणावर गोदामे असून हॉटेल्सचीही रेलचेल आहे. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीपेक्षा कैकपटीने मिळकत कर वाढविल्याने येथील व्यावसायीकांसह काही नागरिकांमध्ये नाराजी होती. माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी मिळकत कराचा मुद्दा उपस्थित करत ही दोन्ही गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषदेची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्यानंतर शिंदे यांनी तातडीने ही दोन्ही गावे वगळण्याची घोषणा करत प्रशासकिय प्रक्रिया सुरु केली. दरम्यान, काही स्थानीक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, ही गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेने येथे दैनंदीन स्वच्छतेसोबत केवळ प्राथमिक सुविधा देणे सुरू ठेवले. मात्र, सर्व विकास कामे बंद ठेवली होती. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करा न्यायालयातेल याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत महापालिका आणि पीएमआरडीएने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांमध्ये विकास कामे तसेच बांधकाम परवानगी देण्याची कामे सुरूच ठेवावीत. गावे वगळण्याचा निर्णय होईल तेव्हा होईल, मात्र तेथील नागरिकांना मिळकत करामध्ये कसा दिलासा देता येईल याबाबत प्रयत्न करा, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
