पुणे : महापालिकेकडून खासदार निधीतून २०१८ मध्ये उभालेल्या ११ ई टाॅयलेट्समधील तब्बल ८ टाॅयलेट बंद असून, त्यातील काही टाॅयलेट काढून टाकली आहेत. त्यामुळे शहरात सार्वजनिक ठिकाणी टाॅयलेटची संख्या आधीच कमी असताना अशा प्रकारे केलेला खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे आता महापालिकेने या टाॅयलेटच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च न करता या ठिकाणी साधी टाॅयलेट सुरू करण्याची मागणी होत आहे. काय आहे प्रकरण तत्कालीन खासदार अनिल शिरोळे यांच्या खासदार निधीतून दोन कोटी रुपयांची तरतूद पुणे शहरातील ११ ठिकाणी अत्याधुनिक ई टाॅयलेट्स बांधण्यासाठी २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. त्यासाठी महापालिकेने यासाठी इराम सायंटिफिक सोल्यूशन्स कंपनीला बांधकाम व एक वर्ष मेंटेनन्स करण्यासाठी २ कोटी रुपयांची ऑर्डर दिली. ही टेक्नॉलॉजी या कंपनीने स्वतः विकसित केली असल्याने अन्य कोणी ती देऊ शकत नसल्याने टेंडर न काढता या कंपनीला कंत्राट दिले. त्याप्रमाणे कंपनीने ही ई टाॅयलेट्स बसवून एक वर्ष मेंटेन (२०१९ अखेरपर्यंत) केली. मात्र, त्यानंतर कंपनीने महापालिकेला टेक्नॉलॉजी ट्रान्स्फर केली नाही व पुढे मेंटेनन्स कंत्राट घेण्यातही रस दाखवला नाही. परिणामी ही सर्व ई टाॅयलेट्स बंद पडली आहेत. देखभाल दुरुस्तीनंतरही जैसे थे महापालिकेने रुपाली हाॅटेलसमोर, रामोशी वस्ती, हिरवाई गार्डन, संभाजी उद्यान, माॅडेल काॅलनी, ओम सुपर मार्केट, टिंगरे गार्डन, विमाननगर, निलायम पूल, सिंहगड रोड एसटीपी, वाडिया महाविद्यालयाजवळ, तुकाई टेकडी, एलएमडी गार्डन, बावधन येथे ही टाॅयलेट उभारली होती. मात्र, ती बंद असल्याने नवीन निविदा काढून नवीन ठेकेदारास प्रायोगिक तत्त्वावर १.२८.४०० रुपये प्रत्येकी याप्रमाणे यातील ५ टाॅयलेट्स दुरुस्तीसाठी व पुढे ७००० रुपये महिना दराने देखभालीसाठी २०२३ मध्ये कराराने दिली. यासाठी जवळपास पाच लाख रुपये आजवर खर्ची पडूनही या ११ पैकी आज रोजी जेमतेम तीन टाॅयलेट्स चालू स्थितीत असून, त्याचा वापर नागरिक करत नसल्याचे चित्र आहे. खासदार निधीतून पैसे मिळाले म्हणजे महापालिकेला तोशीस लागली नाही, अशा भंपक मानसिकतेतून केलेला हा उद्योग आहे. शेवटी खासदार निधीमध्ये आलेले पैसे जनतेच्या करातूनच आलेले असतात. त्यामुळे महापालिकेने या ठिकाणी आता तातडीने साधी स्वच्छतागृहे सुरू करावीत. – विवेक वेलणकर ( अध्यक्ष, सजग नागरीक मंच)
