पुणे -शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील महिला, शालेय विद्यार्थी, दिव्यांग, कचरा वेचक, गुणवंत विद्यार्थी, बेरोजगार, तसेच मागासवर्गीयांसाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून 20 वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी महापालिकेने उद्या (बुधवार) पर्यंत ऑनलाइन अर्ज मागविले आहे. दरम्यान, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या मोठी असल्याने शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून ही कागदपत्रे मिळण्यास नागरिकांना विलंब होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या योजनांचे अर्ज भरण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अर्बन सेलचे अध्यक्ष नितीन कदम यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात या योजनांसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. मात्र, हा निधी खर्ची पडत नाही. या योजनांसाठी महापालिकेने 25 जुलै रोजी जाहीर प्रकटन दिले होते. तसेच 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज मागविले होते. मात्र या योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या मोठी असून त्यात, उत्पन्नाचा दाखला, आरोग्य योजनांसाठी शासकीय रुग्णालयांचे प्रमाणपत्र, गवणी दाखले, शालेय कागदपत्रे, महसूल विभागाकडील कागदपत्रे, (उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र) अशा कागदपत्रांचा समावेश असून, ती सर्वमान्यांना मिळविताना अडचणी येत आहेत. यासाठी मिळते अर्थसहाय्य 10 वी 12 मधील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी क्लाससाठी, सीईटी परिक्षेसाठी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरीता सायकल सुविधा, परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, उच्च व्यावसायिक तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, मनपातील घाणभत्ता मिळणाऱ्या मागासवर्गीय सेवकांच्या मुलांसाठी, मनपा हद्दीतील कचरा वेचक व बायोगॅस प्रक्ल्पावर काम करणारे तसेच कचऱ्याच्या संबंधित काम करणाऱ्या सर्व असंघटित कष्टकरी कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक साहित्यासाठी, कमवा व शिका, स्वयंरोजगाराठी अनुदान, व्यसन मुक्तीसाठी अनुदान, लाडकी लेक (मुलगी दत्तक) योजना, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहनपर योजना, विधवा महिलांना अर्थसहाय्य, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त माता रमाई भिमराव आंबेडकर योजनेअंतर्गत गवनि घोषित व शहरी गरीब योजनेतील पात्र ठरणाऱ्या विधवा, निराधार महिलांसाठी आरोग्य संगोपनाकरिता अर्थसहाय्य, माता रमाई स्वावलंबन योजनेअंतर्गत सर्व स्तरातील विधवा, परितक्ता, निराधार महिलांना आरोग्य संगोपनाकरिता, झोपडी दुरुस्ती, वैयक्तिक वीज कनेक्शन व वैयक्तिक शौचालयासाठी अर्थसहाय्य.
