पुणे :  राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी), इतर मागास प्रवर्गांतील (ओबीसी) उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उमेदवारांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर न केल्याने प्रवेश रद्द झाल्यास त्यास उमेदवारच जबाबदार असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. यापूर्वी २२ जुलै आणि ५ सप्टेंबर रोजी एसईबीसी, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, या कालावधीत प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांपैकी काही उमेदवार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत.

त्यामुळे प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन आणखी एकदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित तीन महिन्यांचा अधिकचा कालावधी एसईबीसी, ओबीसी प्रवर्गांतील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित होऊन जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांसाठीच राहील.

हा कालावधी अंतिम असेल आणि त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांचे प्रवेश होऊ न शकल्यास त्यास संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.