पुणे – पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामात राजकीय दबाव आले. त्यामुळे येथील झाडे काढताना महापालिकेने कायदेशीर प्रकि्रयेची अंमलबजावणी केलीच नाही. त्यामुळे उर्वरित झाडे काढण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच याप्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा उड्डाणपुलाच्या कामावर परिणाम होणार आहे.

हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्ग उभारणी आणि आचार्य आनंद ऋषिजी चौक (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी या चौकात पीएमआरडीएकडून बहुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिवाजीनगर ते गणेखखिंड हा रस्ता ४५ मीटर रूंद केला जाणार असून, लगतची १९८ झाडे काढण्यास महापालिकेने सुरूवात केली होती. मात्र, राजकीय दबाव, निवडणुका डोळ्यांसमोर कायदेशीर प्रकि्रया बाजूला ठेवत झाडे तोडण्यात आली. यावर परिसर संवर्धन संरक्षण संस्था आणि पर्यावरण प्रेमींकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

सुमारे साडेतीनशें कोटी रूपये खर्चून उभारण्यात येणार्‍या या पुलाचे काम डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता असल्याने पुलाचे कामे जानेवारी २०२३ मध्ये पूर्ण करण्याचा हट्ट एका स्थानिक नेत्याने २०२२ मध्ये केला. निवडणुकांच्या तोंडावर हा पूल फायद्याचा ठरेल, हे लक्षात असल्याने सत्ताधार्‍यांनीही पुलाचे काम करणार्‍या कंपनीला दहा महिने आधीच काम करण्याचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार कंपनीने पुलाचे काम वेगात करायचे असल्यास खर्च वाढेल तसेच विद्यापीठ रस्ता डीपीनुसार ४५ मीटर केल्यास काम पूर्ण होईल, असा अहवाल दिला. त्या अनुषंगाने महापालिकेने येथी मिळकतींची जागा भूसंपादनाने ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली.

त्यानंतर सत्तेत सहभागी झालेल्या एका बड्या नेत्याने अनेकदा या पुलाचा आढावा घेतला. प्रत्येक बैठकीत महापालिकेने जागा ताब्यात घेऊन रस्ता रुंदीकरण करण्यास महापालिकेस आधी १५ आॅक्टोबर नंतर १५ नोव्हेंबर अशा मुदती दिल्या. त्याच वेळी इतर कामे करण्याचेही आदेश दिले. मात्र, या नेत्याने दिलेली मुदत पाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने वृक्षतोडीसाठी आवश्यक प्रकि्रया न राबवता अवघ्या ८ दिवसांत १९८ झाडे तोडण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागितली.

झाडे तोडण्यास मनाई

याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावनीत न्यायालयाने या वृक्षतोडीसाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञाची समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी होईपर्यंत झाडे तोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तर पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला होणार आहे.