2 हजार 142 शिक्षकांकडून प्रक्रिया पूर्ण : नव्याने कोर्स सुरू ठेवण्यास मुदतवाढ नाही
पुणे – राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये नोकरीला असलेल्या बी.एड. झालेल्या 2 हजार 142 शिक्षकांनी ब्रीज कोर्सची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या कोर्सेची मुदतही संपली असून अद्याप शासनाकडून नव्याने कोर्स सुरू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही.
प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्वी शिक्षकांची नोकरी करण्यासाठी डी.एड.चे शिक्षण केलेल्यांनाच संधी दिली जात होती. मात्र, या काही शाळांमध्ये डी.एड.ऐवजी बी.एड. झालेल्या शिक्षकांनी नोकरी करण्याला प्राधान्य दिले. अनेक वर्षांपासून हे शिक्षक नोकरी करत आहेत. या शिक्षकांसाठी केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभागाने ब्रीज कोर्स ही व्यावसायिक अर्हता पूर्ण करण्याचे बंधन घातले होते. हा कोर्स राबविण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थेकडे (एनआयवोएस) सोपविण्यात आली.
ऑक्‍टोबर 2018 पासून हा कोर्स सुरू झाला. सहा महिन्यांच्या या कोर्सची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली. या कोर्ससाठी प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले होते. प्रत्येक विषयांसाठी परीक्षा शुल्क 250 रुपये घेण्यात आले. 19 ते 25 मार्चदरम्यान ही परीक्षाही घेण्यात आली. याचा निकालही लवकरच लावण्यात येणार आहे. या कोर्ससाठी हिंदी व इंग्रजी असे दोन माध्यम होते. शिक्षकांचे मूल्यांकन करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची सूत्रेही “एनआयवोएस’कडेच सोपविण्यात आलेली आहेत.
इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे विविध विषय ज्ञान विकसित करण्यासाठीच ब्रीज कोर्स हा व्यावसायिक विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे शिकविताना या शिक्षकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत हे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले होते. या कोर्सची परीक्षा दिलेल्या शिक्षकांचा ग्रेडींग पध्दतीनुसार निकाल लावण्यात येणार आहे.
ब्रीज कोर्स न करणाऱ्या शिक्षकांची नोकरी धोक्‍यात येणार असल्याचा इशारा शिक्षण विभागाकडून आधीच देण्यात आला होता. या शिक्षकांची सेवा नियमित करू, नये यासाठी काही उमेदवारांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. दरम्यान, कोर्स पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांकडून सेवा नियमित व्हावी यासाठी याचिका दाखल झालेली आहे. यामुळे या दोन गटांतच वाद सुरू आहेत, अशी माहिती शिक्षकांकडून मिळाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने ब्रीज कोर्ससाठी सेंटर उपलब्ध करून देण्याबरोबरच इतर विविध प्रकारचे सहकार्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती एनआयवोएसचे राज्य समन्वयक राजीव जोशी यांनी दिली आहे. हा कोर्स पुढे सुरू ठेवायचा की नाही याबाबत शासनाकडून कोणतेही आदेश मिळालेले नाहीत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
