पुणे – शहरातील वंचित घटकांतील तरुणांमध्ये कौशल्ये विकसित करुन त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी पालिकेने यापूर्वीच “लाइट हाऊस’प्रकल्प सुरू केला होता. मात्र, आता निधीची तरतूद केली नसल्याने योजनेचे भवितव्य अंधारात आहे. प्रामुख्याने झोपडपट्टी क्षेत्रांतील तरुणांना स्वयंरोजगारासह, खासगी अस्थापनांमध्ये रोजगाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. पण, महापालिकेने यंदाच्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांनाच या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च उचलावा लागणार आहे. २०१७ पासून या प्रकल्पात आतापर्यंत सुमारे २५ हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यातील सुमारे १३ हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे. तर, अनेकांनी स्वत:चे व्यवसाय सुरू केले आहेत. ही लाइट हाऊसेस महापालिकेने खासगी संस्थांना चालविण्यास दिली आहेत. तर, जागा महापालिकेच्या आहेत. जेथे ही लाइट हाऊस प्रशिक्षण केंद्र आहेत, त्या केंद्राची देखभाल-दुरुस्ती तसेच व्यवस्थापनाचा खर्च मनपा समाज विकास विभागाकडून केला जात होता. त्यासाठी अंदाजपत्रकात सुमारे ४ कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. मात्र, २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. आता स्वयंसेवी संस्थांनीच “सीएसआर’च्या निधीतून ती चालविण्याच्या सूचना महापालिकेने केल्या आहेत. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांचे अनावश्यक खर्च करणारी महापालिका असे चांगले प्रकल्प बंद करण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र आहे. असा आहे लाइट हाऊस प्रकल्प समाजातील वंचित तरुणांकडे असलेल्या कौशल्याच्या आधारित रोजगार मिळाल्यास ते स्वत:ची आणि कुटूंबाची आर्थिक स्थिती सुधारतील, या उद्देशाने या प्रकल्पात वेगवेगळी प्रशिक्षण दिली जातात. त्यात व्यक्तिमत्व विकास, संगणकाचे प्राथमिक ज्ञान, रोजगार प्रशिक्षण, बाजारपेठ, व्यवसाय संधी असे प्रशिक्षण दिले जाते. उदा.एखादा युवक जर वाहन क्षेत्रात काम करण्यास उत्सुक असेल, तर तो त्याची नैसर्गिक कौशल्ये योग्य कामासाठी वापरुन कार मेकॅनिक होऊ शकतो. काही काळानंतर स्वतःचे गॅरेजदेखील सुरू करू शकतो.
