पुणे -(डॉ. राजू गुरव) राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतांच्या प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामुळे वैयक्तिक मान्यतांमधील ‘भ्रष्ट’ कारभाराला लगाम बसणार आहे. शाळास्तर शिक्षक भरती करताना भरती करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी, संचमान्यता, बिंदूनामावली, नोकर भरतीची जाहिरात, मुलाखती, निवड समितीचा अहवाल आदी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. यानंतर शाळांना संबंधित शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांकडे वैयक्तिक मान्यतांसाठी प्रकरणे दाखल करावी लागतात. वैयक्तिक मान्यतांची प्रकरणे म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरणच बनलेले आहे. वैयक्तिक मान्यतांसाठी कार्यालयांनी रेट कार्डच तयार करून ठेवलेले असते. फायलीवर योग्य तेवढे आर्थिक “वजन’ ठेवल्यानंतरच फायली निकाली काढल्या जातात. मागील काही वर्षांमध्ये वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडीच्या प्रकरणांमधून बहुसंख्य अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांची संपत्ती जमविली आहे. वैयक्तिक मान्यतांची प्रकरणे निकाली काढताना मागच्या तारखा टाकल्या जातात. आवाक-जावकमध्ये नोंदी करतानाही मोठ्या भानगडी केल्या जातात. काही जणांनी बोगस वैयक्तिक मान्यता तयार करून त्या सादर करण्याची संधीही अनेकदा साधली आहे. कागदपत्रांची पूर्णपणे पूर्तता केलेली नसतानाही अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक करुन सर्रासपणे वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या आहेत. वैयक्तिक मान्यतांबाबात काही ना काही तक्रारी शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांच्याकडे सतत करण्यात येत असतात. त्याचीच दखल घेत यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने कामकाज सुरू आहे. यावर शासनस्तरावर अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्रही राबविण्यात आलेले आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर, संकेतस्थळ तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. या ऑनलाइनच्या माध्यमातून वैयक्तिक मान्यतांची प्रकरणे जलद गतीने व पारदर्शकपणे मार्गी लावता येणार आहे. अर्ज करण्याबरोबरच कागदपत्र अपलोड करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे, मान्यतेचे पत्रही ऑनलाइनच उपलब्ध करुन देणे आदी सर्व कामे ऑनलाइनच करावी लागणार आहे. फायलींचे स्टेटस्ही समजून येणार आहे. यात कोणालाही काहीच भानगडी करण्याचा वाव राहणार नाही, अशी यंत्रणा उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. – विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त
