पुणे – केंद्र शासनाच्या धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे ऊसशेती, साखर उत्पादन तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे परंतु, साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणण्याचे आव्हान असून त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी काम करावे, असे महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

मांजरी येथील दी डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टस् असोसिएशनच्या ६९व्या वार्षिक अधिवेशनावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अरुण लाड, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री दिलीपराव देशमुख, एनएफसीएफएसचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. बी. भड, उपाध्यक्ष एस. डी. बोखारे आदी उपस्थित होते.

पाटील यांनी सांगितले की, केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहण्यासारखी परिस्थिती नाही. कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीवरही भर द्यायला हवा. साखर कारखानदारी आणि सहकारी चळवळीचे नाते अभिन्न आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या उद्योगाने राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य दिले. साखर कारखानदारीच्या वाटचालीत गेल्या काही काळात डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्टची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

सहकार मंत्रालयाची स्थापना…

देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र शासनाने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला साखर कारखान्यांचा आयकराचा प्रश्न सहकार मंत्रालयाने मार्गी लावला. इथेनॉल निर्मितीच्या माध्यमातून अधिक उत्पन्नाचा मार्ग दाखविला. या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील नवीन सहकारी साखर कारखाने, खासगी कारखाने यांच्यापुढील आव्हानांवर मार्ग शोधला जात आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.