निवडणूक विभागाच्या कारभारानंतर पीएमपी प्रशासनाचा पवित्रा
मागील वेळी दीड वर्षांनंतर मिळाले होते बिल
पुणे – आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या “पीएमपीएमएल’ ला आणखी आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या बसेसचे पैसे तब्बल दीड वर्षांनी मिळाल्याने प्रशासनाने यंदा सावध भूमिका घेतली आहे. या बसेसचे पैसे आधी दिले, तरच बसेस दिल्या जातील अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला तसे पत्र देण्यात आले आहे.
सार्वजनिक निवडणुकांच्या वेळी कर्मचाऱ्यांची वाहतूक आणि निवडणुकांचे साहित्य नेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वतीने ” पीएमपीएमएल’ प्रशासन आणि एसटी महामंडळाकडे बसेसची मागणी केली जाते, निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार या बसेसचे बिल निवडणुका झाल्यानंतर देण्यात येते. तरीही किमान दोन ते तीन महिन्यात हे बील देण्यात यावे, असा आयोगाचा नियम आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाने पीएमपीएमएल प्रशासनाकडून सव्वासातशे बसेस घेतल्या होत्या, त्यामुळे नियमानुसार आयोगाने त्यांना किमान दोन ते तीन महिन्यात हे बिल अदा करणे गरजेचे होते. मात्र, हे बिल मिळण्यासाठी आयोगाच्या वतीने प्रशासनाला तारीख पे तारीख देण्यात येत होती. याबाबत प्रशासनाच्या वतीने आयोगाला सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता, तरीही हे बिल मिळण्यास प्रशासनाला तब्बल दीड वर्षांचा कालावधी लागला होता.
पुणे जिल्ह्यातील बारामती, मावळ, शिरुर आणि पुणे या लोकसभा मतदारसंघासाठी यंदा 23 आणि 29 एप्रिल अशा दोन टप्प्यात निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी आयोगाने पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे 22 आणि 23 एप्रिल तसेच 28 आणि 29 एप्रिल अशा चार दिवसांसाठी 724 बसेसची मागणी केली आहे. या चार दिवसांसाठी 1 कोटी 6 लाख रुपयांचे बील होणार आहे. मात्र, गतवेळचा अनुभव लक्षात घेता पीएमपी प्रशासनाने यंदा सावध भूमिका घेतली आहे. या बसेस देण्याची प्रशासनाची तयारी आहे, तरीही डिझेल आणि अन्य खर्चामुळे उधारी ठेवणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे या बसेस देण्याच्या आधी आयोगाने हे बील अदा करावे, असे पत्र प्रशासनाच्या वतीने आयोगाला देण्यात आले आहे.
निवडणूक कामासाठी आवश्‍यक बसेस चार दिवसांसाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या इंधनावर होणारा खर्च मोठा आहे, त्याशिवाय प्रवाशांचीही गैरसोय होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच आयोगाशी तसा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. प्रशासनाची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन आयोग आम्हाला निश्‍चितच आगाऊ रक्कम देईल.
– नयना गुंडे, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल
