पुणे- हद्दीत समाविष्ट 23 गावांमध्ये 2022-23 आर्थिक वर्षापासून महापालिकेकडून मिळकतकर आकारला जाणार आहे. त्यानुसार पहिल्या वर्षी 20 टक्के कर आकारला जाईल. या गावांतील ज्या मिळकतींची नोंदणी ग्रामपंचायतीकडे झाली आहे. तसेच त्यांची थकबाकी आहे. तीदेखील या नवीन बिलांमधून वसूल केली जाणार आहे.
महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला आहे. 23 गावांमध्ये 1 लाख 97 हजार 83 मिळकतींची नोंदणी ग्रामपंचायतीने केलेली आहे. त्यानुसार कर आकारणी केली जात होती.
मात्र, आता पालिकेच्या नियमानुसार ही कर आकारणी होणार आहे. कर आकारणी करताना मिळकतीच्या कार्पेट एरियानुसार आकारणी केली जाते. मात्र, गावांमध्ये कर आकारणी करताना ती बिल्टअप क्षेत्रानुसार केली जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे मिळकतीच्या आकाराच्या नोंदणीनुसार त्यात 10 टक्के वजावट करून महापालिकेकडून कर आकारणी केली जाणार आहे. ज्या मिळकतींची नोंदणी झालेली नाही, त्या शोधून कर आकारला जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
पाच वर्षांत 100 टक्के वसुली
या गावांना महापालिकेकडून 2022 ते 2027 या कालावधीत 100 टक्के आकारणी केली जाणार आहे. 2022-23 मध्ये 20 टक्के, 2023-24 मध्ये 40 टक्के, 2024-25 मध्ये 60 टक्के, 2025-26 मध्ये 80 टक्के तर 2026-27 मध्ये हा कर 100 टक्के आकारला जाईल. ही कर आकारणी 1 एप्रिल 2022 पासून सुरू होईल. या गावांमध्ये अद्यापही महापालिका सोयी-सुविधा देत नसल्याने रेडीरेकनरनुसार कर आकारणी न करता, ती 2007 च्या दराने करावी, असा प्रस्ताव दाखल आहे. त्यामुळे स्थायी समिती या कर आकारणीच्या दराबाबत काय निर्णय घेणार, यावर या गावांचे लक्ष आहे.