पुणे : पुणे शहरात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गडद झाली असून, दररोज सुमारे १.५ लाख नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. महापालिकेची आठ टँकर भरणा केंद्रे असूनही, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा तोकडा असल्याने अनेक भागांमध्ये नियमित पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यात सर्वाधिक फटका नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील नागरिकांना बसत आहे, कारण या भागात स्वतंत्र आणि कार्यक्षम पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे या गावांंमध्ये दररोज महापालिकेकडून तब्बल १०५० टँकर पाणी दररोज दिले जाते.

शहरात वडगावशेरी, रामटेकडी, सासवडफाटा, धायरी, पटवर्धनबाग, पर्वती, पद्मावती आणि चतुःशृंगी येथे महापालिकेची आठ टँकर भरणा केंद्रे आहेत. या केंद्रांमधून दररोज सुमारे १४०० टँकर पाणी वितरित केले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी १०५० टँकर केवळ नव्याने समाविष्ट ३४ गावांसाठी पुरवले जातात. याउलट, जुन्या शहरातील नागरिकांसाठी केवळ ३५० टँकर पाणी उपलब्ध आहे. महापालिकेकडून हे पाणी मोफत दिले जात असले, तरी ते गरजूंसाठी पुरेसे नाही. याव्यतिरिक्त शहरात खासगी टँकर लॉबीदेखील सक्रिय आहे. दररोज २५० ते ३०० खासगी टँकर महापालिकेच्या केंद्रांवरून पाणी भरून नेतात आणि ते प्रति १० हजार लिटरसाठी १५०० ते २ हजार रुपयांना नागरिकांना विकले जातात. या टॅंकर फेऱ्यांची संख्या वर्षाला तब्बल ४ लाखांच्या वर आहे. त्यामुळे पुणेकरांना महापालिकेचे पाणी मिळत नसल्याने पदरमोड करून पाणी घ्यावे लागत आहे.

महापालिका आणि खासगी टँकर मिळून शहरात दररोज सुमारे १७ ते १८ एमएलडी पाणीपुरवठा करतात. जर हे सर्व पाणी थेट नागरिकांना वितरित केले, तर ते अंदाजे १.५० हजार लोकांची गरज भागवू शकते. मात्र, संपूर्ण शहरासाठी महापालिका दररोज सुमारे १७५० एमएलडी पाणी पुरवते, ज्यात टँकरच्या पाण्याचे प्रमाण १ ते सव्वा टक्के आहे, हे एकूण परिस्थितीचे गांभीर्य वाढवते. शहराला वर्षाला २०.६० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असताना, प्रत्यक्षात केवळ १४.६२ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. यामुळे शहरात पुरेसा पाणीपुरवठा करणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यात भर म्हणजे, शहराची जुनी वितरण व्यवस्था, ज्यामुळे सुमारे ३५ टक्के पाण्याची गळती होते.

शहरात पाण्याची उपलब्धता आणि वितरण यात मोठी विसंगती आहे. अपुरा पाणीसाठा, गळती आणि नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये पाणी योजनेचा अभाव यामुळे लाखो पुणेकर टँकरच्या पाण्यावर जगत आहेत. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी महापालिकेकडून समान पाणी योजना राबविण्यात येत आहे. तर. नव्याने समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात या गावांसाठी शासनाकडून महापालिकेस ५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी मंजूर करणे आवश्यक आहे. मात्र, या मागणीकडे शासनाकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.