कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचा ‘मुठे समिती’चा ठपका – मुंढवा सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरण पुणे – मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क माफी घेताना जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफी ग्राह्य ठरत नाही, तरीही दस्त नोंदणी केल्याने त्यातून सरकारचा महसूल बुडविल्याचे मुठे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. सरकारी जमिनीचा खासगी व्यवहार आणि अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांच्यात झालेल्या या व्यवहारात जमिनीच्या सातबारावर स्पष्टपणे मुंबई सरकार अशी नोंद होती. मात्र, सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी ई-म्युटेशन प्रक्रियेत स्किप पर्याय वापरून सरकारी जमिनीची खासगी जंगम मालमत्ता म्हणून नोंदणी केली. समितीच्या अहवालानुसार, तारू यांनी कागदपत्रांची योग्य खातरजमा न करता दस्त नोंदणी केल्याने नोंदणी अधिनियम कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. दस्तासोबत जोडलेल्या ८९ कुलमुखत्यारपत्रांपैकी अनेक पत्रे योग्यरीत्या मुद्रांकित नाहीत, तसेच शीतल तेजवानी यांनी पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सच्या वतीने व्यवहार करण्याऐवजी व्यक्तिगत अधिकारात दस्त नोंदविल्याचे उघडकीस आले आहे. कोट्यवधींची वसुली अपेक्षित असलेल्या या जमिनीवर डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रयोजन रद्द झाले आहे. त्यामुळे आता सवलत रद्द होऊन एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आणि दंड मिळून सुमारे २० कोटी ९९ लाख रुपये भरण्याची नोटीस संबंधितांना देण्यात आली आहे. समितीच्या प्रमुख शिफारशी * मुद्रांक शुल्क माफीचे कोणतेही दस्त मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तपासून घेणे बंधनकारक करावे. * दस्त नोंदणीसाठी एक महिन्याच्या आतील सातबारा आणि मिळकत पत्रिका जोडणे अनिवार्य असावे. * सरकारी मालकीच्या जमिनींच्या दस्तांची नोंदणी न करण्याचे सक्त निर्बंध दुय्यम निबंधकांवर असावेत. * महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये सहदुय्यम निबंधकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
