पुणे : लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी वीजबिल माफी अशा लोकप्रिय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला 2024-25 या आर्थिक वर्षात 55 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यानुसार नोंदणी विभागाकडे 25 लाख दस्त नोंदणीतून 49 हजार कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

तो उद्दिष्टाच्या 90 टक्के इतका असून, मार्च महिना संपण्यास अजून 22 दिवसांचा कालावधी आहे. आणखी सुमारे सहा ते आठ हजार कोटींचा महसूल जमा होईल, असा अंदाज नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी- विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करते. ती किंमत करआकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे.

एप्रिल 2024 मध्ये राज्यात 2 लाख 24 हजार 318 दस्तांची नोंदणी होऊन 3 हजार 767 कोटी, मे महिन्यात 2 लाख 52 हजार 331 दस्तांची नोंदणी होऊन 4 हजार 335 कोटी, जूनमध्ये 2 लाख 5 हजार 907 दस्त नोंदणी होऊन 4 हजार 400 कोटी, जुलै महिन्यात 2 लाख 44 हजार 211दस्तांची नोंदणी होऊन 4 हजार 700 कोटींचा, तर ऑगस्टमध्ये 2 लाख 35 हजार 467 दस्तनोंदणीतून 5 हजार कोटी महसूल मिळाला. सप्टेंबर महिन्यात 1 लाख 85 हजार 429 दस्त नोंदविले त्यातून 3 हजार 998 कोटी, ऑक्टोबरमध्ये 2 लाख 33 हजार दस्त नोंदणीतून 5 हजार कोटी, नोव्हेंबरमध्ये 3 हजार 995 कोटींचा, तर डिसेंबर महिन्यात 4 हजार 944 कोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले. जानेवारी 2025 मध्ये 4 हजार 901 कोटींचा महसूल मिळाला असून, फेब्रुवारी महिन्यात 1 लाख 95 हजार दस्त नोंदणीतून 3 हजार 833 कोटी महसूल मिळाला आहे.

शहरीकरणाचा परिणाम…
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत असल्याने शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट खरेदी- विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असल्याने दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.