पुणे – राज्य शासनाने झोपडपपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सुधारीत बांधकाम नियमावलीस अंतिम मान्यता दिली आहे. यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. झोपडपट्ट्यांचे गतीने पुनर्विकास व्हावा, यासाठी “एसआरए’ची स्थापना सरकारकडून करण्यात आली. परंतु वारंवार नियमावलीत होणारे बदल आणि त्यातील त्रुटींमुळे गेल्या १४ वर्षात शंभर झोपडपट्ट्यांचेही पुनर्वसन होऊ शकले नाही. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून ही नियमावली मंजुरी अभावी पडून होती. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अडकून पडले होते.आता शासनाने या सुधारित नियमावलीस अंतिम मान्यता देतानाच त्यांचा समावेश युनिफाईड डीसी रूल अर्थात युडीसीपआर नियमावलीत करण्यास मान्यता दिली. याबाबतचे आदेश नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रणव कर्पे यांनी काढले आहेत. सुधारित बांधकाम नियमावलीतील तरतूदी – झोपडीधारकांना ३०० चौरस फुटाचे घर – पूनर्वसन प्रकल्पासाठी ७० ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची मान्यता – पूनर्वसन इमारतीच्या उंचीचे बंधनात बदल – हेक्टरी झोपडीधारकांची संख्या ३५० वरून ४५० करणार – प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन, अन्यथा दंडाची तरतूद
