Pune : रिंगरोडचे भूसंपादन लवकर करा

पुणे : पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतुकीच्या वाढत्या समस्येवर उपाय म्हणून पुणे रिंग रोड प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्ह्यात पूर्व रिंगरोड आणि पश्चिम रिंगरोड असून पश्चिम रिंगरोडचे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आहे. तर पूर्व रिंगरोडचे 82 टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आहे. प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी 90 टक्के भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर रिंगरोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेस गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे आणि वेळेची व इंधनाची बचत होईल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांचा आढावा नुकतीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. त्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोड हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडून हाती घेण्यात आला आहे. पूर्व रिंगरोड आणि पश्चिम रिंगरोड असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व रिंगरोड सुमारे 72 कि.मी, तर पश्चिम रिंगरोड सुमारे 66 कि.मी लांबीचा आणि रुंदी सुमारे 110 मीटर असणार आहे.
या रिंगरोडसाठी भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असताना दुसऱ्या बाजूला टेंडर प्र्क्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी पश्चिम रिंगरोडचे पाच पॅकेज, तर पूर्व रिंगरोडचे चार पॅकेज केले आहेत. त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. पश्चिम रिंगरोडला आठ बोगदे, तीन छोटे पूल, दोन मोठे पूल आणि खडकवासला धरणाच्या बॅकवॉटरवरून अर्धा किलोमीटर लांबीचा मोठा पूल अशी कामे होणार आहेत.
त्यामुळे 65 कि.मी लांबीचा रिंगरोडचे काम लवकर होण्यासाठीच पाच टप्पे केले असून, एकाच वेळी ही कामे सुरू करण्याचा मानस एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. पश्चिम रिंग रोड हा भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्यांतून, तर पूर्व रिंगरोड हा मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्यांतून जाणार आहे.
तंत्रज्ञान, संसाधनांचा वापर करा
कोणत्याही प्रकारच्या विलंबास संबंधित विभागांना जबाबदार धरले जाईल आणि आवश्यक ती तातडीची पावले उचलली जातील. यासोबतच प्रत्येक प्रकल्पासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील. संबंधित विभागांनी ठराविक कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा योग्य वापर करावा, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले आहेत.





