महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश पुणे – तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क कायदेशीर होणार असून त्याची कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली आहे. सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांसह ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. तसेच, तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार हा सात-बाऱ्यावरील शेराही काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने राज्यातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होणार आहे. आता १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतील जमीन व्यवहारांना हा आदेश लागू असणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी शिक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भातील कार्यपद्धती पाठविली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी याचे राजपत्र जारी केले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यासारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी अथवा वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे पेरीफेरल एरिया क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट आहे. सातबाऱ्यावर नाव लागणार अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती इतर हक्कात होत असे. आता या निर्णयामुळे सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल. ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या इतर हक्कात आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य कब्जेदार सदरात घेतले जाईल. विक्रीचा मार्ग मोकळा एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, या जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास कोणतीही अडचण असणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागातील मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मालमत्तेला आता कायदेशीर हक्क प्राप्त होईल. तुकडेबंदी व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागत होती. नंतर ती ५ टक्के करण्यात आली. तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा ६० लाख कुटुंबे म्हणजेच राज्यातील ३ कोटी नागरिकांना लाभ होईल. चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
