पुणे – मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीस आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी दि.७ सप्टेंबर 2023 रोजी शासनाने शिंदे समितीची स्थापना केली. त्यानंतर शासनाने या समितीची कार्यकक्षा राज्यभर केली आहे. या समितीने सर्व महसुली विभागात दौरे केले. या समितीने पहिला अहवाल दि. ३१आॅक्‍टोंबर २०२३ रोजी शासनास सादर केला. तर दुसरा अहवाल नागपूर येथे दि. १८ डिसेंबर २०२३ रोजी शासनास सादर केला.

आता समितीस तेलंगणा राज्य येथील मराठवाड्याशी संबधित जुन्या निजामाकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने तेलगंणा राज्य सरकारशी आवश्यक तो पत्रव्यवहार करून संबंधित कागदपत्रे महाराष्ट्र राज्यात हस्तांतरण करून घ्यावयाचे आहे. तसेच कुणबी नोंदी संदर्भातील उपलब्ध जुने अभिलेख प्राप्त करून आवश्यकतेनुसार पुराभिलेख विभागाकडे मराठी लिप्यांतर करून जतन करण्यासाठी पाठविण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. तसेच या समितीस आवश्यक त्या ठिकाणी दौरे करून अभिलेखांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने शिंदे समितीस दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.