एसआयटीला आता चार महिन्यांची मुदतवाढ पुणे – राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन दिल्या संदर्भात विशेष चौकशी पथकाकडे (एसआयटी) सुमारे २७० तक्रारींची प्रकरणे दाखल झाली आहे. परंतु, शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरण चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असून शालार्थ आयडी घोटाळा चौकशीसाठी एसआयटीला पुन्हा चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकारणी एसआयटीच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. एसआयटीकडे तक्रार दाखल करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. समितीला शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात एसआयटीला देण्यात आली होती. ही मुदत ७ नोव्हेंबरला संपली. समितीचे कामकाज प्रभावीपणे व जलदगतीने पार पाडण्यासाठी प्रकरणाची व्याप्तीचा विचार करून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबतची विनंती पुणे विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे केली होती. शासनाने चौकशी समितीला आता चार महिन्यांची म्हणजेच ८ मार्च २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य, विना अनुदानीत वरून अनुदानित पदावर केलेली बदली यांचा तपासणी अहवाल समिता मार्फत शासनास सादर केला जाणार आहे. २०१२ पासून आजपर्यंतच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार आहे. वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मान्यतांच्या अनुषंगाने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये असलेल्या कमतरता शोधून त्यानुषंगाने बदल करण्याबाबत सुधारणा सुचविण्याचे कामही एसआयटीला करावे लागणार आहे. ऑगस्टमध्येच पथक स्थापन…. शालार्थ आयडी प्रकरणी नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई या ठिकाणी गैरप्रकार आढळून आले. त्यानंतर शासनाकडून ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाचे प्रमुख म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली. तर, शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हारुन आतार यांची सदस्य सचिव तर पोलीस महानिरीक्षक मनोज शर्मा यांची सदस्य म्हणून समितीत कार्यरत आहेत.
