पुणे -केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात सीबीएसई बोर्डच्या बोगस एनओसी प्रकरणी शाळांची संख्या 7 वर गेली आहे. या प्रकरणातील सर्व तपशील जिल्हा परिषदेने पोलीस यंत्रणेला सादर केला आहे. “सीबीएसई’ शाळा काढण्यासाठी आणि मान्यता घेण्यासाठी “ना हरकत प्रमाणपत्र’ म्हणजेच एनओसी शिक्षण विभागाकडून घ्यावे लागते. जिल्हा परिषदेने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षण विभागाकडून एनओसी देण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाला सादर केले होते. प्रत्यक्षात यातील “सीबीएसई’ बोर्डाचे एनओसी बनावट असल्याची बाब शाळा तपासणीत उघडकीस आली आहे. पहिल्या टप्प्यात तीन शाळांचे एनओसी बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर आणखी शाळांची तपासणी केली असता आतापर्यंत सात शाळांची एनओसी प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केली. परंतु प्रत्यक्षात गुन्हा मात्र माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून दाखल करण्यात आला. तोही अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंद आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने केलेल्या पडताळणीमध्ये बनावट एनओसी असलेल्या शाळा, त्यांच्या व्यक्ती अगदी फोटोसह तपशील पोलिसांकडे सादर केला आहे. गैरप्रकारांना ऊत जिल्ह्यातील सुमारे 200 शाळांची स्वमान्यतांची पडताळणी जिल्हा परिषदेने सुरू केली आहे. यामध्ये आतापर्यंत 47 शाळांनी मान्यता घेताना घालून दिलेल्या अटी आणि शर्तीचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होत आहे. सुमारे 60 पेक्षा जास्त शाळांनी जागा आणि पत्त्यामध्ये बदल केला. जागा किंवा पत्ता बदलल्यानंतर स्वमान्यता आपोआप रद्द होते. तरीदेखील फेरप्रस्ताव शासनाला सादर करून मान्यता आणण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत.
