बेकायदा वास्तव्याबद्दल कोर्टाने दिली शिक्षा पुणे – बुधवार पेठेतील इमारतीत बेकायदा वास्तव्य करून देहविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या सात बांगलादेशी महिलांना पारपत्र कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून दोन वर्षे दोन महिन्यांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी दहा हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच त्यांची बांगलादेशात पाठवणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले. अधिकृत कागदपत्रांविना देशात प्रवेश करून वास्तव्य करणे गंभीर गुन्हा आहे. आरोपी महिला गरिबीमुळे भारतात आल्या असून, त्या बांगलादेशच्या असल्याचे सिद्ध झाल्याने राज्याने त्यांची मायदेशी पाठवणी करावी, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. पी. कुलकर्णी यांनी निकालात म्हटले आहे. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी छापा टाकून सात बांगलादेशी महिलांना अटक केली होती. त्यांनी बांगलादेशी असल्याचे सांगून पारपत्र किंवा वैध कागदपत्रे नसताना सीमारेषेवरून चोरट्या मार्गाने भारतात प्रवेश केल्याची कबुली दिली. या महिला चार वर्षांपासून पुण्यात देहविक्रीचा व्यवसाय करत होत्या. या महिलांविरोधात फरासखाना पोलीस ठाण्यात परदेशी नागरिक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून आरोपपत्र सादर केले. खटल्यात अतिरिक्त सरकारी वकील प्रमोद हजारे यांनी बाजू मांडली. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १०६ नुसार, आरोपींनी आपण भारतीय आहोत किंवा वैध कागदपत्रांच्या आधारे देशात प्रवेश केला, हे सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, आरोपींना ते सिद्ध करण्यात अपयश आले. देशात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या महिलांना कठोर शिक्षा ठोठावून त्यांची बांगलादेशात रवानगी करण्यात यावी, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील प्रमोद हजारे यांनी केला. त्यावर, आरोपींनी गंभीर गुन्हा केला असून, त्यांना दयामाया दाखविल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल. आरोपी महिला गरीबीमुळे भारतात आल्या असून, त्या बांगलादेशच्या असल्याचे सिद्ध झाल्याने राज्याने त्यांना परत पाठविणे आवश्यक आहे. अटक झाल्यापासून आरोपी महिला कोठडीत असल्याने हा कालावधी शिक्षेचा काळ धरून त्यांना बांगलादेशात पाठविण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
