Pune Ring Road – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या अंतर्गत रिंगरोडचे काम निधीच्या वादात अडकले आहे. समाविष्ट २३ गावांचे सर्व अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग झाल्यामुळे या रस्त्याचा खर्च नेमका कोणी करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता या वादावर मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील, त्यावरच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. राज्य शासनाने मध्यंतरी पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला आणि २३ गावांमधील बांधकामासह सर्व प्रशासकीय अधिकार महापालिकेकडे सोपवले. त्यामुळे या गावांतून जाणाऱ्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी निधी देण्यास प्राधिकरणाने असमर्थता दर्शविली आहे. अधिकार महापालिकेकडे गेले आहेत, तर खर्चही त्यांनीच करावा, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतली आहे. पुणे शहराच्या अंतर्गत वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा रिंगरोड अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, पालिका आणि प्राधिकरण यांच्यातील अधिकार आणि खर्च यांच्या वादात हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वडाची वाडी, भिलारेवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, जांभूळवाडी, आंबेगाव खुर्द, कदम वाकवस्ती, सोळू, निरगुडी, वडगाव शिंदे या गावांमधून रिंगरोड जाणार आहे. यातील काही गावे ही आता महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली आहे. या प्रकरणाचा निर्णय आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोर्टात गेला आहे. लवकरच यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाला खर्च करण्याचे आदेश दिले, तरच रिंगरोडसाठी निधी उपलब्ध होईल, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. प्राधिकरणाचे हात वर… पीएमआरडीएचा हा रिंगरोड ८३ किलोमीटर लांबीचा आणि ६५ मीटर रुंदीचा आहे. प्रकल्पासाठी १३ गावांतील सुमारे ११५ हेक्टर जागेचे भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. ११ गावांतील जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली असून, त्यांचे मूल्यांकनही निश्चित करण्यात आले आहे. केवळ निधी उपलब्ध झाल्यास थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन सुरू होऊ शकणार होते. मात्र, प्राधिकरणाने हात वर केल्याने ही प्रक्रिया सध्या पूर्णपणे थांबली आहे.