पुणे – बँकाच्या हजारो कोटी रूपयांच्या कर्ज वसूलीचे दावे हे कर्ज कर्ज वसूली प्राधिकरण न्यायालयात (डीआरटी) कार्यालयात चालतात. मात्र, पुण्यातील या कार्यालयाची दयनीय अवस्था झाली आहे. बँकानी दाखल केलेली मूळ कागदपत्रे ठेवण्याची याठिकाणी व्यवस्था नाही. परिणामी या महत्वाच्या कागदपत्रांना मूंग्या, वाळवी लागली आहे. https://www.facebook.com/217046208635092/posts/1383564955316539/ अनेक कागदपत्रे नष्ट झाले आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी व्यवस्था नाही. त्यामुळे हे कार्यालय चांगल्या इमारतीत स्थलांतरित करावे अशी मागणी पुणे डीआरटी बार असोसिएशन यांच्यातर्फे वारंवार शासनाकडे करण्यात आली आहे,मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. तसेच कर्ज वसूली प्राधिकरण न्यायालयामध्ये (डीआरटी) न्यायाधिशाचे पद एका वर्षांपासून रिक्त आहे. याठिकाणी आठ जिल्ह्यांची कर्ज वसूली प्रकरणे चालतात. न्यायाधिशांच्या रिक्त पदामुळे अऩेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने लवकरात लवकर याठिकाणी न्यायाधिशाचे पद भरावे, अशी देखील मागणी पुणे डीआरटी बार असोसिएशन यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे.
