पुणे –लसीकरण केंद्र उभारणीच्या नावाखाली क्षेत्रीय कार्यालयांनी भवनकडील “सिव्हील वर्क’अनेक कामे करून घेतली आणि त्याची बिले मात्र आरोग्य विभागाच्या माथी मारली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांना लसीकरण केंद्र उभारणीचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. ही लसीकरण केंद्रे शाळा, महापालिकेचे दवाखाने या ठिकाणी असावेत. तसेच, या केंद्रांवर पाण्याची व्यवस्था, खुर्च्यांची व्यवस्था आणि गरज असेल तर “वेटींग’साठी बाहेर मंडप घालणे, असे आदेशात स्पष्ट केले होते. याशिवाय अशाच जागा शोधा की जेथे वरील खर्च फारसा करावा लागणार नाही, असे आदेशात नमूद केले होते. मात्र, त्यानंतर नगरसेवकांचा यामध्ये हस्तक्षेप वाढला. आपापल्या प्रभागात नागरिकांना खूश करण्यासाठी लसीकरण केंद्रांची मागणी होऊ लागली. त्यासाठी अहमहमिका सुरू झाली. प्रभागातील चार नगरसेवकांमध्येही वाद सुरू झाले. अनेक ठिकाणी प्रतिष्ठेचा मुद्दाही करण्यात आला आणि ही लसीकरण केंद्र उभारण्यात आली. त्याठिकाणी भरमसाठ खर्च करण्यात आला. एका क्षेत्रीय कार्यालयाने लसीकरण केंद्रांच्या नावे करण्यात आलेल्या खर्चाची फाइलच स्वाक्षरीसाठी आरोग्य विभागप्रमुखांकडे सादर केली. त्यामध्ये कमोड बसवणे, टाइल्स बसवणे, पायऱ्या, बांबू लावणे अशी एक नाही अनेकविध प्रकारची कामे नमूद करण्यात आली आहेत. ही कामे प्रत्येकी सुमारे 10 लाख रुपयांची असल्याचे या फाइलमध्ये दिसत होते. वास्तविक या कामांचा खर्च आरोय खात्याने देण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच, ही कामे भवन विभागाने करणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही या कामांच्या खर्चाचा हिशेब देण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे फाइल पाठवण्यात आली आहे, असे एका नाही तर सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांची स्थिती सगळीकडून या फाइल्स आता स्वाक्षरीसाठी आरोग्य विभागप्रमुखांकडे येण्याला सुरूवात झाली आहे. लसीकरण केंद्र उभारणीसाठीचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे अशा स्वरूपाच्या कामाबाबातचे उल्लेख नसताना हा “कारभार’ करण्यात आला असून याबाबत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
