Pune Real Estate – जिल्ह्यातील रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प चालकांनी मागील १९ दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे. या संपाची गंभीरतेने दखल अद्यापही प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात येत नाही, त्यामुळे संप सुरुच आहे. आता, याचा परिणाम जाणवू लागला असून पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे एक हजार गृहप्रकल्पांतील स्लॅबची कामे यामुळे थांबली आहेत. याच कारणातून बांधकाम व्यावसायांतील उलाढाल अशंत: कमी झाली आहे. महापालिका अथवा पीएमआरडीए हद्दीत आरएमसी प्रकल्पांसाठी एकसमान नियमावली करावी. तसेच, पोलिसांकडून वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, त्यामध्ये आणखी वाढ करावी आदी मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील आरएमसी प्रकल्प चालकांनी संप पुकारला आहे. जिल्ह्यात सुमारे ३०० आरएमसी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पातून दोन्ही पालिका आणि ग्रामीण भागातील बांधकाम प्रकल्पांसह, रस्ते आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी रेडी मिक्स काँक्रीटचा पुरावठा करण्यात येतो. मात्र, संपामुळे या सर्व बांधकाम क्षेत्रावर याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष फटका बांधकाम प्रकल्पांना बसला असला तरी त्याचा परिणाम इतर घटकांना सुद्धा जाणवू लागला आहे. आरएमसी प्रकल्पांसाठी सिमेंट, खडी, क्रशर याची आवश्यकता असते, हे प्रकल्पच बंद असल्याने या बांधकाम साहित्याची मागणीही थांबली आहे. त्यामुळे या मालाचा पुरवठा करणाऱ्यांवरही आर्थिक संकट ओढावले आहे. बांधकाम ( संग्रहित फोटो ) शहरातील काही मोठ्या टाऊनशीप प्रकल्पांमध्ये स्वत:चे आरएमसी प्रकल्प आहेत. सद्यस्थितीत फक्त त्यांचेच कामे सुरू असल्याचे दिसते. उर्वरित बांधकाम प्रकल्प थांबले आहेत. आरएमसी प्रकल्प बंद असल्याने सिमेंट काँक्रीटची उपलब्धता शून्य झाली आहे. पावसाळा जवळ येत असताना स्लॅबची कामे थांबणे हे विकसकांसाठी मोठे नुकसान आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत आहे. बांधकाम व्यवसायावर परिणाम… – लहान-मोठे बांधकाम प्रकल्प पूर्णत: ठप्प – ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा वेळेवर देणे अशक्य – प्रकल्पासाठी रेराकडे पुन्हा पत्रव्यवहार करावा लागणार – प्रकल्पास विलंब होत असल्याने बांधकाम खर्चही वाढणार “महापालिका प्रशासनाकडे आरएमसी प्रकल्पांसाठी एकसमान नियमावली तयार करण्याची मागणी केली आहे. सद्यस्थितीत आरएमसी प्रकल्प बंद असल्याने आम्हाला अडचणींना सामना करावा लागत आहे. प्रकल्प बंद असल्याने कर्जाचा हप्ता, कामगारांचे पगार देणे अवघड होत आहे. यामुळे काही आरएमसी चालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्य शासन आणि पालिकेने आमच्या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी.” – रणजित पाटील, आरएमसी प्रकल्प चालक
