महर्षिनगर, (हर्षद कटारिया) – “आरटीई’- राइट टू एज्युकेशन अर्थात गरजू विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क मिळवून कायदा. तो लागू होऊन अनेक वर्षे झाली. पण, गरज असेल तिथपर्यंत जाण्यात शिक्षण विभाग कमी पडत आहे. त्यामुळे गोरगरिब, वंचित विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून दूर राहतो. वसाहत किंवा झोपडपट्टी भागांत मोफत शिक्षणाबाबत माहिती अनेक गरजूंना मिळत नाही. ही प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने अशिक्षित पालकांनी अर्ज कसा भरायचा, असे प्रश्न आहेत. वसाहत आणि झोपडपट्टी भागांत शिक्षणाविषयी फारशी आस्था नसते. ज्यांना शिकण्याची इच्छा असते, त्यांच्यापुढे आर्थिक प्रश्न असतात. “आरटीई’ योजनेतून पहिलीपासून शिक्षण मोफत असते. परंतु, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे अनेकांना समजत नाही. हीच बाब गुलटेकडी औद्योगिक वसाहतीतील एकता प्रतिष्ठानला लक्षात आली. प्रतिष्ठानचे गणेश शेरला आणि सहकाऱ्यांनी मीनाताई ठाकरे वसाहत आणि आंबेडकरनगर झोपडपट्टी भागात जनजागृती केली. अनेकांना “आरटीई’विषयी माहिती देऊन त्यांचे अर्ज भरून दिले आहेत. त्यातील बहुतांश मुलांचे “आरटीई’अंतर्गत शिक्षण सुरू झाले आहे. दरम्यान, येथील नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांना या योजनेविषयी माहितीच नसल्याचे लक्षात आले. अनेकांनी शाळेत चौकशी केली असता त्यांना शाळेने योग्य उत्तरे दिली नाहीत. आजही रस्त्यावर कपडे विकणारे, घरोघरी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण सुविधांचा लाभ पूर्णतः मिळत नाही, असे माझे ठाम मत आहे. तळागाळातील गरजू विद्यार्थी “आरटीई’ योजनेपासून वंचित आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला अनेक ठिकाणी एकाच घरातील दोन ते तीन मुले आर्थिक परिस्थिती चांगली असतानाही या योजनेचा लाभ घेत आहे. शासनाने कागदोपत्री पडताळणी केल्यास अनेक चुकीचे व गैरप्रकार समोर येतील. वसाहत पातळीवर या योजनेबाबत जनजागृती करून गरजू विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. – स्वप्नील सपकाळ, “वैचारिक किडा’ संस्था मी बिगारी काम करतो. आर्थिक स्थितीमुळे मुलीला शाळेत कसे टाकावे, अशा विचारात आम्ही होतो. एकता प्रतिष्ठानतर्फे कागदपत्रे मिळवणे ऑनलाइन अर्ज भरणे अशी कामे गणेश शेरला यांनी करून दिली. पाच वर्षांपूर्वी चांगल्या शाळेत माझी मुलगी शिकण्यास गेली. तिचे शिक्षण आता व्यवस्थित सुरू आहे, याचा आनंद आहे. रामा कांबळे, नागरिक, गुलटेकडी वसाहत “आरटीई’ प्रवेश कसा दिला जातो? शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार गोरगरीब मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रत्येक शाळेत 25 टक्के जागांचा कोटा राखीव ठेवला जातो. या कोट्यात अल्प उत्पन्न गटातील मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होते. हे सर्व प्रवेश मोफत असतात. तसेच मुलांचा शिक्षणाचा खर्च सरकार करते. यापोटी शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यापोटी अनुदान दिले जाते. मात्र, अनुदान वेळेत मिळत नाही किंवा अनेक कारणांमुळे काही शाळा या योजनेबाबत सुरुवातीपासूनच उदासीन आहेत.
