पुणे  जमीन, सदनिका आणि दुकाने आदींचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे बाजारमूल्य अर्थात रेडी रेकनरचे दर हे येत्या एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे. मागील दोन वर्षांपासून रेडी रेकनरमध्ये वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे यंदा रेडी रेकनरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

रेडी रेकनर दर जाहीर होताच विविध संस्थांकडून, तसेच नागरिकांकडून रेडीरेकनरमध्ये झालेली वाढ कमी अथवा रद्द करण्याची मागणी होते. बाजारातील दर आणि रेडीरेकनरचा दर यामध्ये तफावत असून, दर जास्त असल्याचा आरोप होतो. या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी उद्‌भवणारी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्यातील जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे बाजारमूल्य अधिक वास्तववादी आणि अचूक करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

मुद्रांक शुल्कचा (स्टॅंप ड्यूटी) भरणा करण्यासाठी रेडीरेकनरचा आधार घेतला जातो. हे दर बाजारभावाच्या आसपास असल्यामुळे जागा किंवा सदनिकांच्या किमती निश्‍चित करण्यासाठी व एखाद्या परिसरातील मालमत्तांच्या किमतीचा अंदाज घेण्यासाठी रेडीरेकनरचा आधार घेण्यात येतो.

दस्त संख्येत झालेली वाढ, राज्यात वेगाने होणारे नागरीकीरण, उभारण्यात येणार मोठे प्रकल्प आदी बाबींचा विचार करता, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ करणे आवश्‍यक आहे. रेडीरेकनर तयार करणाऱ्या विभागामध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याने रेडीरेकनर निश्‍चित करताना प्रत्येक मिळकतीचा तपशीलाने अभ्यास करता येत नाही. त्यामुळे ढोबळ दर आकारले जातात; हे दर हे त्या परिसरातील बाजारभावांशी विसंगत असल्याने विनाकारण जादा मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागतो.

दरवाढीचा फटका
रेडीरेकनरचा दर हा प्रामुख्याने जमीन, सदनिकांच्या खरेदी- विक्रीवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी वापरण्यात येतो. दस्तनोंदणीसाठी संबंधित जागेची, सदनिकेची किंमत किती ठरवायची, यासाठी नोंदणी विभागाकडून रेडीरेकनर जाहीर केले जातात. हे दर नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून केले, तरी ते इतर शासकीय, निमशासकीय, महापालिका आणि नगरपरिषद अलीकडच्या काळात आयकर आकारणी, मिळकतकर आकारणी, प्रीमियम, विकास शुल्क, शासकीय जमीन मूल्य निश्‍चित करणे आदी कारणांसाठी सुद्धा ग्राह्य धरले जातात. शासनाचे इतर विभागही रेडीरेकनरचे दर ग्राह्य धरतात. त्या दरवाढीचा फटका अन्य वर्गालाही बसतो.

रेडीरेकनरच्या दरात अनेक ठिकाणी तफावत असते. हे दर हे इतर विभागही वापरत असल्याने ते अधिक अचूक होणे आवश्यक आहे. याबाबतची मागणी शासनाकडे केली आहे.
– सुधीर कुलकर्णी, नागरी हक्क समिती