पुणे : नवीन वाहन खरेदी करण्याआधीपूर्वी वाहनाचा क्रमांक आपल्या पसंतीचा असावा याकरीता वाहन खरेदीसाठी शोरूमला जाण्यापूर्वी वाहनमालक आरटीओ कार्यालयात जावून असा क्रमांक बुक करतात, यासाठी पाहिजे तेवढे पैसे मोजायला ते तयार असतात. याच पसंती क्रमांकाच्या हौसीपोटी पुणे आरटीओला २०२४-२०२५ या वर्षभरात तब्बल ५९ कोटी ३६ लाख ९२ हजारांचा महसूल मिळाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत (२०२३-२४) यंदाच्या महसूलात जवळपास १५ कोटींची वाढ झाली.

नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर वाहनमालक लकी किंवा जन्मदिवसाची तारीख अशा नंबरसाठी आग्रही असतात. त्यासाठी परिवहन विभागाकडून त्याबाबत पैसे आकारले जातात. असा क्रमांक हवा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट रक्कमेचा धनादेश भरून तो आरटीओ कार्यालयात जमा करावा लागतो.

त्यानंतर हा नंबर संबंधीत वाहनधारकासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. मात्र, एकाच नंबरसाठी दोन वाहनधारकांचे धनादेश आल्यास त्यातील सर्वाधिक रकमेच्या धनादेश धारकाला तो नंबर दिला जातो. यासाठी आरटीओ कार्यालयात लिलाव पद्धत देखील आहे. चारचाकी वाहनांत पसंती क्रमांक नसेल. मात्र, दुसऱ्या वाहन प्रकारात पसंती क्रमांक उपलब्ध असल्यास तिप्पट रकमेने हा क्रमांक घेतला जातो. त्यामुळे आरटीओला या नंबर प्रक्रियेतून मोठा महसूल मिळत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

१ एप्रिल २०२३ ते ३० मार्च २०२४ या वर्षभरात पुणे आरटीओला ४७ कोटी १४ लाख ९६ हजारांचा महसूल प्राप्त झाला होता. गतवर्षीच्या तुलनेत (२०२२-२३) १४ कोटीने महसूलामध्ये वाढ झाली. मात्र, यंदाच्या वर्षात १ एप्रिल २०२४ ते ३० मार्च २०२५ या दरम्यान आरटीओला ५९ कोटी ३६ लाख ९२ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला. यामुळे २०२३-२४च्या तुलनेत १४ कोटी ५९ लाखांनी महसूलामध्ये वाढ झाली आहे.

१ नंबरसाठी मोजले १८ लाख
पसंती क्रमांकामध्ये १ नंबरला विशेष मागणी असते. त्यासाठी वाहनमालक वाट्टेल तेवढे पैसे मोजायला तयार असतात. २०२३-२४ मध्ये १ नंबरसाठी १२ लाख रुपये मोजल्याची नोंद आहे. तर, यंदा २०२४-२५ मध्ये एक नंबरसाठी तब्बल १८ लाख रुपये मोजल्याची नोंद झाली. तसेच ७, ९, १२, २४, ९०, ९९, १००, १०१, १२१२, २१२१, ७०७०, ९०९०, ९९९९ या क्रमांकाला अधिक मागणी होती. त्यासाठी वाहनमालकांनी लाखो रुपये मोजले आहेत.

वाहनांच्या पसंती क्रमांकाच्या माध्यमातून पुणे आरटीओ कार्यालयाला २०२४-२५ या वर्षभरात एकूण ५९ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. दरवर्षी या पसंती क्रमांकाला नागरिकांची संख्या वाढत असून त्यातून आरटीओच्या महसूल प्राप्त होत आहे.
– स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे