पुणे -शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्याचा ठेका देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे महिन्यापासून धूळखात आहे. शाळांमधील शिल्लक तांदूळ व धान्यादी मालाचा साठा संपत आला असून, विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित राहण्याचीच शक्यता निर्माण झालेली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून 1 हजार 700 कोटींचा निधी मिळतो. राज्यातील 86 हजार 500 शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळतो. तांदूळ व धान्याची मालाचा शाळांना पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब होत असतो. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर निविदा प्रक्रियेला सुरुवात केली जाते. जुन्या पुरवठादारांना देण्यात आलेली मुदतवाढ ही जानेवारी अखेर संपली आहे. आता दोन वर्षांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. राज्यात 157 पुरवठादारांनी निविदा भरल्या होत्या. या पुरवठादारांच्या कागदपत्र, दर, धान्यादी मालाचे नमूने यांची तपासणी झाल्यानंतर पात्र पुरवठादारांना कामाचा ठेका देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पुरवठादारांनी बाजारभावापेक्षा अधिकचे दर नमूद केले आहेत. वाटाघाटींद्वारे मालाचे दर कमी करण्यात प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांना यश मिळाले. सोयाबीन खाद्य तेलासाठी प्रति लिटरला 20 रुपयांनी जादाचा दर पुरवठादारांनी भरला आहे. हा दर शासनस्तरावरुनच कमी होणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खाद्य तेलाचा तिढा कसा सुटणार? योग्य त्या दरात खाद्य तेलाचा पुरवठा करण्याची पुरवठादारांची तयारी नसल्यास, मागील वर्षाप्रमाणे तेल खरेदीसाठी थेट शाळांनाच अनुदान वाटप केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळालेली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून पुरवठादारांना ठेका देण्याबाबतचा प्रस्ताव जानेवारीमध्येच शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला कधी मूहुर्त सापडणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर पुरवठादारांबरोबर करारनामे करुन त्यांना कामाचे आदेश देण्यासाठी काही अवधी लागणार आहे.
