एल्गार परिषद प्रकरण : जप्त “हार्ड डिस्क’ उघडण्यासाठी घेणार सहकार्य पुणे – बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या एकाच्या ताब्यातून जप्त केलेल्या “हार्ड डिस्क’ उघडण्यासाठी पुणे पोलीस थेट अमेरिकेच्या “फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ची (एफबीआय) मदत घेणार आहे. केंद्र सरकारनेही त्यासाठी पुणे पोलिसांना हिरवा कंदील दर्शविला असून, पुणे पोलिसांकडून “एफबीआय’शी संपर्क साधण्यात येत आहे. त्यासाठी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू आहेत. कोरेगाव भीमा येथील दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर त्यापूर्वी पुण्यात झालेली “एल्गार परिषद’ ही अनेक घटनांसाठी महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. शनिवारवाड्यातील प्रांगणात “एल्गार परिषदे’चे आयोजन केले होते. त्यानंतर कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दोन गटांत वाद होऊन हिंसाचार उसळला होता. या परिषदेच्या तपासादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अनेकांना अटक झाली आहे. या नेत्यांकडील कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, हार्ड डिस्क जप्त केल्या आहेत. संशयितांच्या मोबाइलमधील “डाटा रिकव्हर’ करणे; तसेच तो “डिकोड’ करण्याचे आव्हान पुणे पोलिसांसह “फॉरेन्सिक सायन्स लॅब’च्या तंत्रज्ञांसमोर दोन वर्षे सातत्याने राहिले आहे. यातील काही “हार्ड डिस्क’ आतापर्यंत रिकव्हर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आखाती देशांतील युद्धांदरम्यान “टेक्निकल डाटा रिकव्हर’ करण्याचा प्रचंड अनुभव असलेल्या “एफबीआय’, “सीआयए’ची मदत घेण्याचा निर्णय पुणे पोलिसांनी घेतला आहे. त्यासाठी पुणे पोलिसांनी केंद्र सरकारच्या गृह खात्याशी संपर्क साधला आहे. कायदेविषयक सहकार्य कराराचा होणार फायदा केंद्र सरकारच्या गृह खात्याने हा तपास करण्यासाठी “एफबीआय’चे सहकार्य घेण्यास परवानगी दिली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात कायदेविषयक सहकार्याचा (म्युच्युअल लिगल आसिस्टन्स) करार झाला असून त्याआधारे “एफबीआय’ची मदत मिळविण्यात येत आहे.
