पुणे – मोबाइल टॉवर मिळकतकर वसुलीसंदर्भात पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेवर येत्या 17 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली. हा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शहरात 21 कंपन्यांचे 2800 मोबाइल टॉवर आहेत. व्याजासह त्यांच्याकडे 1500 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता या याचिकेची सुनावणी घेण्यात यावी यासाठी प्रशासनाकडून न्यायालयात अंतरिम याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सईद आणि न्यायमूर्ती दिघे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने, कर विभागप्रमुख विलास कानडे, विधी अधिकारी निशा चव्हाण, विश्वनाथ पाटील, अभिजीत कुलकर्णी उपस्थित होते. रासने म्हणाले, मोबाइल टॉवरसाठी मिळकतकर आकारणीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2016मध्ये दिला होता. त्याचा दर काय असावा, ती कधीपासून करावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, आदी विषयांसाठी काही मोबाइल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. याबाबतची राज्यातील सर्व महापालिकांची सुनावणी एप्रिल 2020 मध्ये होणार होती. परंतु, करोना निर्बंधांमुळे सुनावणी वारंवार पुढे गेली. स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या बैठकीत आणि विधी विभागाकडे सातत्याने चर्चा घडविली आणि पाठपुरावा केला. अन्य महापालिकेच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. मोबाइल कंपन्यांच्या वकिलांनी तयारीसाठी वेळ मागितला त्यानुसार न्यायालयाने 17 सप्टेंबरला सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. – हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती
