पुणे -देशातील पहिल्या दहा सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये समावेश असलेल्या मुळा-मुठा नदीच्या पुनरुज्जीवनासह या दोन्ही नद्यांचा 44 किलोमीटरचा काठ विकसित केला जाणार आहे. नदी सुधारणेच्या या पुणे पॅटर्नसह, देशभरातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नदीकाठ विकसनासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा मान पुणे शहराला मिळाला आहे. देशभरातील 30 शहरांचे प्रतिनिधी पुण्यात एकत्र येऊन नदीकाठ सुधार विषयावर पुण्यात देशातील पहिली परिषद होणार आहे. जानेवारी महिन्यात ही परिषद होणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने रिव्हर सिटीज अलायन्स (आरसीए) स्थापन करण्यात आली आहे. नमामी गंगा अभियान आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर अर्बन अफेअर्स (एनआययूए) यांनी आरसीए स्थापन केले असून, त्या माध्यमातून ही परिषद होणार आहे. साबरमती नदीच्या धर्तीवर महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी पालिकेकडून सुमारे 1500 कोटी रुपयांचा जायका प्रकल्प राबविला जात असून, त्याद्वारे नदी प्रदूषण मुक्त केली जाणार आहे. त्यानंतर मुळा-मुठा नदीचा सुमारे 44 किलोमीटरचा काठ विकसित केला जाणार असून, 4700 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर या प्रकल्पातील तीन टप्प्यांच्या सुमारे एक हजार कोटींच्या निविदाही काढण्यात आल्या असून, संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल, बंडगार्डन ते मुंढवा दोन टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे. तर औंध ते बाणेर या आठ किलोमीटरचा तिसऱ्या टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. तर, नागरिकांना प्रकल्पाची माहिती व्हावी, या उद्देशाने सुमारे 250 मीटरचा भाग नागरिकांना प्रकल्पाचे काम कसे असेल, हे दाखविण्यासाठी विकसित केला जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्याची संधी महापालिकेला मिळालेली आहे. जानेवारी महिन्यात दोन दिवसांची परिषद होणार असून, त्यामध्ये शहरांचे महापालिका आयुक्त, केंद्र शासनाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. ही शहरे होणार सहभागी पुणे, डेहराडून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगुसराई, भागलपूर, मुंगेर, पाटणा, बेहरामपूर, हुगळी-चिनसुरा, हावडा, जंगीपूर, महेशतला, राजमहाल, साहेबगंज, अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपूर, मथुरा-वृंदावन, मिर्झापूर, वर्धापूर, प्रजापूर, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, उदयपूर आणि विजयवाडा या शहरांचा समावेश आहे. “नदीकाठ सुधार’ला मिळणार गती पुणे, दि. 29 -महापालिकेकडून तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च करून राबविण्यात येणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन प्रकल्पामुळे नदीच्या जैवविधतेला धोका निर्माण होणार असून, प्रकल्पामध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी बांधकामे करण्यात येणार असूनही चुकीची माहिती देऊन महापालिकेने पर्यावरण विभागाचे “ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतल्याचा आरोप करत शहरातील पर्यावरण प्रेमींकडून राष्ट्रीय हरीत लवादा (एनजीटी) कडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका एनजीटीने निकाली काढली असून, प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या मान्यता योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याची माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महापालिकेसह, राज्य शासन आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्य शासन व महापालिकेच्या वतीने सिनियर कौन्सिल आत्माराम नाडकर्णी आणि ऍड. राहुल गर्ग यांनी बाजू मांडली.
