पुणे : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहांतील प्रवेश प्रक्रियेत एकसुत्रता रहावी व प्रवेश प्रक्रिया सुलभ रहावी यासाठी वसतीगृह प्रवेशासाठी सुधारित आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यात दिव्यांग व अनाथ विद्यार्थ्यांना समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आरक्षणानुसार वसतिगृहात सन २०२५ – २६ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश द्यावाच लागणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत राज्यात एकूण ४४३ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत असून, त्यामध्ये मुलांसाठी २३० व मुलींसाठी २१३ शासकीय वसतिगृहांचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती – ८५ टक्के, अनुसूचित जमाती – ३ टक्के, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती – ५ टक्के, आर्थिकदृष्ट्या मागास व इतर प्रवर्ग- ५ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग – २ टक्के याप्रमाणे आरक्षणाची टक्केवारी आहे.

दिव्यांग व अनाथ आरक्षणासाठी एकूण समांतर आरक्षण धोरणानुसार सर्व प्रवर्गामध्ये ५ टक्के जागांवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी व १ टक्के जागांवर अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी समांतर आरक्षण लागू राहील, असे सांगण्यात आले आहे. समांतर आरक्षण हे सामाजिक आरक्षणांतर्गत असून, सामाजिक आरक्षणावर वाढीव म्हणून गणण्यात येणार नाही. हे समांतर आरक्षण एका सामाजिक आरक्षणातून दुसऱ्या सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात स्थलांतरीत करता येणार नाही, असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे अवर सचिव प्र. वि. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.

एका सामाजिक आरक्षणांतर्गत समांतर आरक्षणासाठी घटकनिहाय राखून ठेवलेल्या जागेवर अंतिम यादीपर्यंत सुयोग्य विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास सदर जागा ही संबंधित समांतर आरक्षण घटकासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून, त्या त्या सामाजिक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेनुसार देण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या वसतिगृह प्रवेशासंदर्भात त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या शासन निर्णयानुसार वसतिगृह प्रवेशाचे आरक्षण लागू राहणार आहे, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.