पुणे : राज्य शासनामार्फत नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान सेवा मिळण्यासाठी विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, आता अनाथांनाही ऑनलाइन प्रमाणपत्रही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अनाथांना दिव्यांगाच्या धर्तीवर शिक्षण व शासकीय पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार अनाथांना प्रमाणपत्र देण्याची सेवा ऑनलाइन पद्धतीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत मिळण्यासाठी महाआयटी या संस्थेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

या प्रस्तावानुसार महाआयटी संस्थेमार्फत अनाथ आरक्षण प्रणाली विकसित करण्याच्या कामास शासनाकडून मान्यता मिळाली असल्याचे महिला व बाल विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी डॉ. नीलेश पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

अनाथ आरक्षण प्रणाली विकसित करण्यासाठी सुमारे २१ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असून, या खर्चात प्रणालीच्या एक वर्षाचा देखभाल खर्चही समाविष्ट करण्यात आला आहे.