पुणे :  जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे समित्यांना तातडीने प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. राज्यात वर्षाला सुमारे १६ हजार जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज येतात.

नवे शैक्षणिक वर्ष तोंडावर असल्याने प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या संख्येने अर्ज येत आहेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडे फेब्रुवारी अखेर ५६ हजार २०७ प्रकरणे प्रलंबित होती.

त्यामध्ये शैक्षणिक – ४९,५६६, सेवांतर्गत – ५७९४, सेवापूर्व – ३१, निवडणूक ५६१, इतर – २१४, जातीचा दाखल्याची अपिले – २, तक्रार प्रकरणे ३९ यांचा समावेश होता. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्याच्या पडताळणीचे विनियम अधिनियमानुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचा निर्णय तीन महिन्याच्या आत घेणे बंधनकारक आहे.

आणि अपवादात्मक परिस्थितीत दोन महिन्यांचा जास्तीचा कालावधी समितीला घेता येईल, अशी तरतूद आहे. बार्टीला सर्व समित्यांना विशेष मोहीम राबवून विहित वेळेत वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत तसेच सीईटी प्रवेशाबाबतची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.