पुणे : महापालिकेत २०१७ च्या निवडणुकीनंतर ३१ गावे पालिकेत नव्याने समाविष्ट झाली असली तरी २०११ ची जनगणनाच गृहीत धरली जाणार असल्याने यानुसार या गावांत नगरसेवकांची संख्या केवळ तीनने वाढणार आहे. याचा फटका या गावांच्या विकासाला बसणार आहे. २०११ नुसार शहराची लोकसंख्या ३४ लाख आहे तर गेल्या १५ वर्षांत त्यामध्ये वाढ होऊन ती किमान ४५ लाखांच्यावर गेल्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतरही जुन्याच लोकसंख्येच्या आधारावर प्रभाग रचना होणार आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये असलेली १६२ नगरसेवकांची संख्या आता १६५ असणार आहे. नगरविकास विभागाने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. यामध्ये २0११ ची जनगणनाचे गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्याच वेळी, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार मतदारांची संख्या ही सुमारे ४५ लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या त्या पेक्षा जास्तच असणार असली तरी केवळ जनगणना न झाल्याने जुन्याच लोकसंख्येचा आधार घ्यावा लागणार आहे. ४१ प्रभाग आणि १६५ नगरसेवक राज्य शासनाने प्रभाग रचनेसाठी महापालिकेसाठी ३० लाख लोकसंख्येसाठी १६१ नगरसेवक निश्चित करून दिली आहे. त्यापुढील प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक असणार आहे. २०११ नुसार, पुणे शहराची लोकसंख्या ३४ लाख ८१ हजार ९०० इतकी आहे. त्यामुळे ३० लाख लोकसंख्येसाठी १६१ नगरसेवक आहेत. त्यापुढील प्रत्येक लाखासाठी एक नगरसेवक असणार आहे. त्यामुळे ३४ लाखांसाठी १६५ नगरसेवक असतील. शासनाने सर्व प्रभाग चारचे करण्याचे आदेश दिले असून त्यापेक्षा कमी सदस्य होत असल्यास कमीत कमी ३ सदस्यांचा अथवा पाच सदस्यांचा प्रभाग करण्य़ाच्या सूचना आहेत. त्यामुळे ४० प्रभाग चार नगरसेवकांचे तर शेवटचा प्रभाग पाच नगरसेवकांचा केला जावू शकतो. राजकीय कुरघोड्यांचा फटका महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणूका मार्च २०२२ पूर्वी होणार होत्या. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे त्या झाल्या नाहीत. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. महाविकास आघाडीने या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना निश्चित केली होती. त्यावेळी जनगणना झालेली नसल्याने या निवडणुकीसाठी १० टक्के लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून किमान नगरसेवक संख्या १६८ केली होती. तसेच, त्यावेळी उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन्ही गावांसह ३२ गावे महापालिकेत असल्याने पालिकेची लोकसंख्या ३५ लाख ८० हजार निश्चित करीत सदस्य संख्या १७२ करण्यात आली होती. त्यामुळे २०१७ च्या तुलनेत जवळपास ११ नगरसेवक वाढत होते. मात्र, या निवडणूका लांबल्यानंतर पुढील तीन महिन्यातच राज्यात शिवसेनेत फूट पडल्याने सत्ताबदल झाला. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप- शिवसेना सरकारने महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द करीत किमान नगरसेवकांची संख्या १६१ केली त्यामुळे या राजकीय कुरघोडयांचा फटकाही महापालिकेच्या सदस्य संख्येला बसला आहे.
