हरकतींनंतर पालिकेने केले बदल, ४७ हजार हरकती मान्य पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या प्रारूप मतदारयादीवर आलेल्या तब्बल ६५ हजार हरकतींपैकी ४७ हजार ६३ हरकती प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे ९२ हजार ४६६ मतदारांची नावे पुन्हा त्यांच्या मूळ प्रभागात समाविष्ट केली असून इच्छुक उमेदवार तसेच मतदारांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्याचवेळी मतदारयादीत झालेल्या गोंधळावर शिक्कामोर्तब झाले असून जाणूनबुजून या याद्या चुकीच्या पद्धतीने फोडण्यात आल्याच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे, निवडणूक विभाग प्रमुख प्रसाद काटकर, मतदारयादी प्राधिकृत अधिकारी रवी पवार यावेळी उपस्थित होते. महापालिकेने २० नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली. त्यानंतर एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात गेल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा हवाला देत स्वतः मतदाराने तक्रार केल्यासच बदल करता येतो, अशी भूमिका सुरुवातीला महापालिकेने घेतली होती. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर अशा तक्रारी आल्याने मतदार पळवापळवीची दखल थेट निवडणूक आयोगाने घेतली. महापालिकेकडे आलेल्या सर्वसाधारण तक्रारींची सुमोटो दखल घेऊन त्यानुसार मतदारांची नावे योग्य प्रभागात समाविष्ट करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिकेने हे बदल केले आहेत. ४३ हजार तक्रारींची दखल मतदारयादीतील बदलांची सुमोटो दखल घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर पालिकेने तब्बल ४३ हजार तक्रारींची स्वतःहून दखल घेतली. यासोबतच नागरिकांनी २२ हजार तक्रारी दाखल केल्या होत्या. अशा एकूण ६५ हजार तक्रारींचा अभ्यास करून प्रशासनाने त्यापैकी ४७ हजार हरकती मान्य केल्या, तर १८ हजार हरकती फेटाळल्या आहेत. मान्य झालेल्या हरकतींमुळे एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेलेल्या सुमारे ९२ हजार ४६६ मतदारांची नावे पुन्हा त्यांच्या मूळ प्रभागात समाविष्ट झाली आहेत. मात्र, ही नावे पुन्हा प्रभागात समाविष्ट झाल्याची माहिती तक्रारदार किंवा मतदारांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात आलेली नसल्याने आता मतदारांनाच याची तपासणी करावी लागेल. बोगस कागदपत्रांच्या हरकती फेटाळल्या फेटाळण्यात आलेल्या १८ हजार हरकतींपैकी बहुतांश हरकतींसोबत खोटी अथवा बनावट कागदपत्रे जोडल्याचे अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश दिवटे यांनी स्पष्ट केले. काही प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष मतदारयादीत नाव असले तरी पत्त्याचा तपशील नसल्यानेही हरकती फेटाळल्या आहेत. अनेक हरकतींसोबत बनावट मतदान ओळखपत्र, वीजबिल तसेच आधारकार्ड जोडले होते. त्याची सखोल पडताळणी करून तसेच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी केल्यानंतर हे निर्णय घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला.
