पुणे: मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका महाराष्ट्रातील पहिली याचिका आहे, जी मुस्लिम समुदाय आणि देशभरातील नागरिकांच्या आवाजाला बळ देणारी ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली आहे. पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित होणार आहे. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ मुळे देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या अध्यक्ष डॉ. फरहा अन्वर हुसेन शेख आणि संचालक अन्वर हुसेन शेख यांच्या नेतृत्वाखाली ही याचिका दाखल केली असून, हा कायदा भारतीय संविधानाच्या मूळ तत्त्वांचे उल्लंघन करतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कायद्याच्या तरतुदी कलम १४ (कायद्यासमोर समानता), कलम २५ आणि २६ (धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन), कलम २९ (अल्पसंख्याक हक्क) आणि कलम ३००ए (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन करतात. तसेच, वक्फ बोर्डात गैरमुस्लिमांचा अनिवार्य समावेश, “वक्फ-बाय-यूजर” तरतुदीची रद्दबातलता आणि सरकारचे अतिरिक्त नियंत्रण यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याच्या हक्काला धोका निर्माण झाला आहे. कायद्यामुळे मालमत्तेच्या पुनर्वर्गीकरण राज्य प्राधिकरणांना अनियंत्रित अधिकार मिळाले आहेत, ज्यामुळे समुदायांचे हक्क डावलले जाण्याचा आणि शतकानुशतके जुन्या परंपरांना बाधा पोहोचण्याचा धोका आहे. या कारणांमुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ ला असंवैधानिक आणि रद्दबातल ठरवावे. वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन मुस्लिम समुदायाला पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे करण्याची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी आणि कायद्याच्या अतिरेकाविरुद्ध मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे, ज्यामुळे न्याय आणि समानतेचा पायंडा पडेल, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
