पुणे :  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशप्रक्रिया राबविलेल्या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यासाठी शालेय शिक्षण भागातील अधिकारी शाळांकडून पैसे मागत असून, याबाबत थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासह आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ व इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आलेला आहे.

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी, महामंडळाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य शरद धरूरकर, प्रदीप रॉय, इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे सदस्य राजीव मेंदीरत्ता, ओम शर्मा, विजय पवार आदींनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून भूमिका मांडली.

आरटीईअतंर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतात. या बदल्यात शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्यात येते. शासनाकडून नियमितपणे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळत नसल्याने शाळा मोठ्या अडचणीत सापडलेल्या आहेत. आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती अदा करण्यासाठी राज्य शासनाकडून काही निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, शिक्षण विभागाने अटी व शर्तीच्या पूर्ततेसाठी शाळांकडून नको ती कागदपत्रे मागविली आहेत.

कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून पुणे जिल्ह्यातील ४५३ शाळांची शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यास जाणिवपूर्वक शिक्षण विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे, असे जागृती धर्माधिकारी, शरद धरूरकर यांनी सांगितले. अधिकारी शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पैसे मागत असल्याबाबत १७ शाळांकडून संघटनेकडे तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. याची आता गांभीर्याने दखल घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

२०२३-२४ च्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी नव्या शासन आदेशाचा आधार घेऊन प्रतिपूर्ती नाकारण्याची कृती तत्काळ मागे घेण्यात यावी, संपूर्ण महाराष्ट्रात समान निकष वापरले जावेत, सर्व पात्र शाळांना तत्काळ प्रतिपूर्ती अदा करण्यात यावी, स्वमान्यता प्रमाणपत्र मिळावे आदी मागण्याही शिक्षण विभागाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. येत्या १५ दिवसांत शुल्क प्रतिपूर्तीचा तिढा न सुटल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

विद्यार्थ्यांनी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन शिक्षणही घेतले आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती मिळायलाच पाहिजे. अन्यथा संबंधित विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याचा अधिकार शाळांना आहे. या अधिकाराचा शाळांना वापर करण्याची वेळ येऊ देऊ नये, असेही जागृती धर्माधिकारी यांनी नमूद केले आहे.