पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नागरिकांना अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन देण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार विविध दाखले, परवानग्या आणि प्रमाणपत्रांसाठी आता नागरिकांना कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याची गरज उरलेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार प्रशासनाने २९ महत्त्वाच्या सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन केल्या असून, आता या सेवांसाठी कोणताही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, असे परिपत्रक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी जारी केले आहे. प्राधिकरणाचा विस्तार खूप मोठा आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे 800 गावांचा समावेश होतो. प्राधिकरणाचे कार्यालय हे आकुर्डी येथे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना कोणत्याही कामकाजासाठी या कार्यालयात अर्ज करावा लागत होता. त्यामुळे नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी आणि त्यानंतर दाखले घेण्यासाठी यावे लागत होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक सेवा नागरिकांना घरपोच कशा देता येतील, यासाठी प्राधिकरणाने ऑनलाइन सेवा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दाखले, प्रमाणपत्र अशा एकूण 29 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे पीएमआरडीएच्या कामकाजात सुसूत्रता, वेग आणि पारदर्शकता येणार आहे. घरबसल्या सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत. लोकसेवा हक्क कायद्याच्या चौकटीत या सेवा येत असल्याने ठराविक कालमर्यादेत सेवा देणे प्रशासनासाठी बंधनकारक झाले आहे. ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर होण्यास मदत होणार आहे. या सेवा मिळणार ऑनलाइन तात्पुरती रेखांकन परवानगी, जोते प्रमाणपत्र, नूतनीकरण परवानगी, झोन दाखला, भाग नकाशा, आकाशचिन्ह परवाना, अग्निशमन परवाना, पर्यावरण प्रमाणपत्र, जमीन व मालमत्ता विभागाशी संबंधित सदनिका किंवा भूखंडांचे हस्तांतरण, वारस नोंद, कर्जासाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि भूखंडांची फेरमोजणी आदी सेवा या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी पीएमआरडीएच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना अर्ज करावा लागणार आहे. ऑफलाइन अर्ज स्वीकारल्यास कारवाई पीएमआरडीएने नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. या २९ सेवा आता केवळ डिजिटल स्वरूपातच उपलब्ध असतील. जर कोणत्याही विभागाने ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारल्याचे निदर्शनास आले, तर संबंधित विभागप्रमुखांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी दिला आहे.
