पुणे – शहरातील व्यावसायिक पाणीपट्टीची थकबाकी तब्बल ६५० कोटी रुपयांवर गेली आहे. ती वसूल करण्यासाठी आता बिल तयार झाल्यानंतर ६० दिवसांत पाणीपट्टी न भरल्यास प्रत्येक महिन्याला १ टक्के दंड आकरण्यात येणार आहे. महावितरणच्या धर्तीवर हा दंड आकारला जाणार असून महापालिका आयुक्तांनी त्याला मान्यता दिली आहे.

पाणीपट्टी थकवणाऱ्यांना दि. १ फेब्रुवारी २०२४ पासून ही दंड आकारणी सुरू केली जाणार आहे. तर, या थकबाकीत राज्यशासन तसेच केंद्रशासनाच्या कार्यालयांचाही समावेश आहे. या कार्यालयांना वारंवार नोटीस देऊनही त्यांच्याकडून पाण्याची थकबाकी भरली जात नाही. त्यामुळे त्यांनाही दंड आकारला जाणार आहे. तसेच हा दंड केवळ व्यावसायिक पाणी मीटर असलेल्या थकबाकीवर आकारला जाणार आहे.

६५० कोटींची थकबाकी

महापालिकेकडून रेल्वे, छावनी परिषद, पुरातत्व विभागाच्या मिळकती, केंद्रशासन तसेच राज्यशासनाची कार्यालये, निमशासकीय कार्यालयांनाही पाणीपुरवठा केला जातो. ही कार्यालये नागरिकांना सेवा देत असल्याने महापालिकेस त्यांना केवळ पाण्याची बिले मागता येतात. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांनी पाण्याची बिले नियमित भरावी, या उद्देशाने त्यांना पाण्याचे प्रत्येक वर्षाचे बिल तयार झाल्यानंतर दोन महिन्यांत विनादंड भरता येणार आहेत. तर ६० दिवसांनंतर बिल न भरल्यास प्रत्येक महिन्यासाठी बिलावर १ टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.